20 Institutes may have to refund 50 % Fees - TOI - 08.04.2014

20 Institutes may have to refund 50 % Fees - TOI - 08.04.2014 

माझा लेख दैनिक दिव्य मराठी लिंक 

:- https://drive.google.com/open?id=0ByFujkNIwzhkbTd5a0FIMTZYdGM

अभियांत्रिकीच्या रिक्त जागा...तंत्र शिक्षणाचा खेळखंडोबा

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचा(अे.आय.सी.टी.ई.) इतिहास पाहता असं लक्षात येत कि त्यांचे माजी अध्यक्ष श्री. दामोदर आचार्य, श्री. आर.ए.यादव, उच्च अधिकारी के.नारायण राव, एच.सी.राव या सर्वांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. हे सी.बी.आय चौकशी च्या फेऱ्यात अडकले आहेत. या सर्वांनी अे.आय.सी.टी.ई. चे नियम डावलून, अधिकाराचा दुरुपयोग करून महाविद्यालयांना वाढीव जागा, नवीन महाविद्यालयांना परवानग्या दिल्या असे त्यांच्यावर आरोप आहेत. नवीन महाविद्यालयांना परवानग्या देताना, वाढीव जागा देताना प्रत्येक वेळेस अे.आय.सी.टी.ई. ची समिती येवून प्रत्यक्ष पाहणी करून जर नियमांची पूर्तता असेल तरच परवानगी दिली जावी असा नियमच असल्याने जर कुठे नियम डावलून भ्रष्ट मार्ग अवलंबला तर सी.बी.आय हि डायरेक्ट अे.आय.सी.टी.ई. च्या अधिकाऱ्यांना दोषी धरून त्यांची चौकशी करीत होती. समितीने जाणीव पूर्वक नियम डावलले असो अथवा एखाद्या आमदार-खासदाराच्या महाविद्यालयासाठी दबावामुळे नियम डावलले असो. सी.बी.आय. ने मात्र हे सर्व अधिकारी पकडले. याचा सरळ अर्थ असा कि अे.आय.सी.टी.ई. हि केंद्रीय संस्था असल्याने सी.बी.आय ला उत्तरदायित्व होती.

श्री.एस.एस.मंथा हे अे.आय.सी.टी.ई. चे उपाध्यक्ष असताना तत्कालीन अध्यक्ष श्री.आर.ए.यादव यांना सी.बी.आय. ने अटक केली. त्यानंतर मंथा हे अध्यक्ष झाले. आपले पूर्वीचे २ अध्यक्ष, अे.आय.सी.टी.ई. चे अनेक अधिकारी हे सी.बी.आय. च्या पंज्यात अडकलेले पाहून या सर्वातून सुटण्यासाठी सन २०१०-११ मध्ये ई-गव्हर्नन्स च्या नावाखाली “ग्रीन चॅनल” पद्धत अे.आय.सी.टी.ई. ने अवलंबिली. कामात पारदर्शकता येईल व कॉलेजेसला मान्यता मिळवण्याची कामे जलद गतीने होतील असा बावू केला गेला.

काय आहे “ग्रीन चॅनल” :-

या नवीन पद्धतीमध्ये, अे.आय.सी.टी.ई. ने वाढीव जागा देताना समिती न पाठवता प्रत्येक कॉलेज ने स्वतः हून आमच्याकडे सर्व नियमांप्रमाणे चालते असे शपथपत्र व आपली माहिती अे.आय.सी.टी.ई. च्या संकेत स्थळावर भरायची. त्याच्या आधारावर अे.आय.सी.टी.ई. ने वाढीव जागा देणे सुरु केले.

नवीन कॉलेज सुरु होताना फक्त पहिल्या वर्षासाठीच समिती जाते त्यानंतर कॉलेजेसनी स्वःत हून शपथपत्र देणे बंधनकारक केले गेले. आणि जर कोणी तक्रारदार, सामाजिक संस्था यांनी कॉलेज ची तक्रार केली तर त्या कॉलेज मध्ये चौकशी समिती पाठवून तक्रारीचा अस्त्रासारखा वापर करीत तुम्हीच शपथपत्रावर खोटी माहिती दिली म्हणून कॉलेजला दोषी ठरवायचे. सी.बी.आय च्या जाळ्यातून सुटण्यासाठी हि तरतूद असली तरी याचा गैरवापर करीत महाराष्ट्र सहित देशभरात कॉलेजमधील जागा वाढल्या गेल्या. कित्येक कॉलेज ने खोटी माहिती शपथपत्रावर देवून जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्या. यात राज्यातले मंत्री देखील मागे नाहीत. या कॉलेजेसमध्ये नियमांची पूर्तता होते कि नाही याची शहानिशा ना स्थानिक विद्यापीठांनी केली, ना राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केली, ना अे.आय.सी.टी.ई. ने चौकशी केली. फक्त तक्रारदार उभा राहिला कि मग चौकशी करण्यासाठी हे मोकळे अशी दारूण अवस्था उच्च व तंत्र शिक्षणाची झालेली आहे.

ग्रीन चॅनल या व्यवस्थेमधून काय साध्य झालं हे पहाण्यासाठी अे.आय.सी.टी.ई. च्या अधिकाऱ्यांनी जवळपास ४०० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची पाहणी केली. इथपर्यंत अे.आय.सी.टी.ई. च्या कार्यपद्धती विषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु पाहणीच्या निष्कर्षात असे आढळून आले कि जवळपास ३५० कॉलेजेस मध्ये नियमांची पूर्तता होत नाही पर्यायाने विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळत नाही. हे वास्तव अे.आय.सी.टी.ई. चे सल्लागार श्री. एम.के.हडा यांनी जाहीरपणे मान्य केलेलं आहे.

एखाद्या विषयावर विविधांगाने सर्वे(Research Methodology) करून त्यावर उपाय शोधणे हा संशोधन(पी.एच.डी.) करतानाचा साधा नियम आहे. पाहणी निष्कर्षातून जर ८५% पेक्षा अधिक कॉलेजे नियमांची पूर्तता करीत नाहीत याचाच अर्थ संपूर्ण कार्यपद्धती चुकीची आहे. अे.आय.सी.टी.ई. कडे पी.एच.डी. असणाऱ्या शिक्षण तज्ञांची फौज असताना देखील त्यांनी यावर अद्याप उपाय न शोधता हि चुकीची पद्धती आज रोजी सुद्धा अवलंबिलेली आहे. हि दुर्दैवाची बाब आहे. किंबहुना शिक्षणाची ऐशी-तैशी झाली तरी चालेले परंतु राज्यकर्त्यांना दुकाने उघडून दयायची व नंतर मलई खाण्यात धन्यता मानायची असेच यांनी ठरविलेले असेल तर हि त्याहून दुर्दैवाची बाब आहे. त्यावर राज्याच्या तंत्र शिक्षण संचालयाने देखील बघ्याची भूमिका घेतलेली आहे. पर्यायाने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेलच कि नाही याची शाश्वती देता येत नाही.

अभियांत्रिकी महाविद्यालये निकषांची पूर्तता करतात कि नाही यावर नजर ठेवणारी देशस्तरावरची अे.आय.सी.टी.ई. हि अपेक्स संस्था व राज्यात तंत्रशिक्षण संचालनालय आहे. तरीदेखील ग्रीन चॅनल या पद्धतीमुळे संपूर्ण देशात इंजिनीअरिंग महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढल्या गेल्या. परंतु दुसऱ्या बाजूला विचार करता संपूर्ण देशात अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. गुजरात मध्ये ७ हजारच्या आसपास रिक्त जागा आहेत, केरळ मध्ये १०००० जागा , तामिळनाडू मध्ये ८०००० जागा, भोपाल मध्ये ७०००० हजार आणि महाराष्ट्रा मध्ये जवळपास ५०००० इतक्या मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त आहेत.

महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालायच्या वाढीव जागा खालील प्रमाणे

शाखा	ग्रीन चॅनल येण्याच्या पूर्वी म्हणजे २०१० च्या पूर्वी च्या जागा	२०१०-११ नंतर ग्रीन चॅनल आल्यानंतर आतापर्यंतच्या जागा	एकूण वाढीव जागा
पदवी अभ्यासक्रम	९९७३२	५४८४०	१,५४,५७२
पद्युत्तर अभ्यासक्रम	३६६९	११९३७	१५,६०६

वरील तक्ता व पाहणी निष्कर्ष बघितला असता कोणतीही शहानिशा न करता, पद्युत्तर अभ्यासक्रमात जागांमध्ये झालेली आश्चर्य कारक वाढ पाहता कॉलेजेसमध्ये नियमांप्रमाणे विद्यार्थ्यांना लागणारी साधन सामुग्री, नियमांची पूर्तता होत नसेल हे उघड वास्तव आहे. राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालयाने देखील अे.आय.सी.टी.ई. कडे बोट दाखवीत याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले आहे.

कॉलेजेस मध्ये जागा तर आहेत परंतु त्या रिकाम्या असल्या कारणाने संस्थांना शिक्षकांचे पगार देणे तर बंधनकारक आहे. मग ज्या ठिकाणी २५% पेक्षा जागा रिकाम्या आहेत त्या संस्थानी १०% वाढीव फी शिक्षण शुल्क समितीकडून मंजूर करून घ्यायची व ती विद्यार्थ्यांच्या खिशातून वसूल करायची.

कोणतीही शहानिशा न करता वाढीव जागा द्यायच्या अश्या प्रकारे प्रवेशाच्या जागा तर वाढून, देखील रिकाम्या राहिल्या परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळते कि नाही याची दखल ना अे.आय.सी.टी.ई. ने घेतली, ना राज्यसरकारचे तंत्र शिक्षण संचलनालय घेते, ना स्थानिक विद्यापीठे घेतात. या बाबतीत खुद्द सरकार उदासीन आहे. पालकांना यातील आतली मेख माहित नसल्याने तेही दिशाहीन आहेत. आपला पाल्य उत्तम इंजीनिअर झाला पाहिजे एवढीच पालकांची माफक अपेक्षा आहे.

सध्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व विविध शैक्षणिक संघटना यांच्याकडून कॉलेजेस च्या जमिनी संदर्भात तक्रारी जाऊ लागल्याने त्याही ठिकाणी सी.बी.आय च्या जाळ्यात अडकू नये म्हणून अे.आय.सी.टी.ई. ने, प्रत्येक कॉलेज ने तहसीलदार अथवा सक्षम जिल्हाधिकारी यांकडून कॉलेजची इमारत व जमिन परिपूर्ण आहे असे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले. म्हणजे उद्या सी.बी.आय. ने पकडले तर हे प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आम्ही नाही, वर कॉलेज चे शपथपत्र आहेच असं म्हणत हात वर करायचे इतकी नामी शक्कल लढवून जबाबदारी झटकण्याचे काम अे.आय.सी.टी.ई. ने केलेले आहे. तक्रारदार उभा राहिल्यावर मग मात्र हे अधिकारी सरसावून चौकशी करायला अथवा मलई खायला? उभे राहतात. तंत्र शिक्षणाचा हा खेळ खंडोबा थांबवायचा असेल तर या संपूर्ण प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.