सिनेट सभाग्रहात मांडलेला स्थगन प्रस्ताव क्रमांक-०१

स्थगन प्रस्ताव क्रमांक-०१

"प्राध्यापकांच्या ३ पानी व ७ पानी मान्यते बाबत विद्यापीठ स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.तसेच खुद्द प्राध्यापकांच्या मनात याविषयी संभ्रमाचे वातावरण आहे.विद्यापीठ,संस्थाचालक,प्राचार्य यांचा मान्यते विषयीच्या कामकाजात सहभाग असताना, प्राध्यापक नाहक भरडले जातात. तसेच दोन दोन वेळा मान्यता देण्यापेक्षा फक्त ३ पानी मान्यतेचाच विचार व्हावा, याबद्दल विद्यापीठाने गांभीर्याने विचार करावा. याकरिता ही सभा १० मिनिटे तहकूब करण्यात यावी".

प्राध्यापकांच्या मान्यता हा आमच्या प्राध्यापकांसाठी फार जिव्हाळ्याचा विषय आहे. प्राध्यापकांना मान्यता देणे विषयीच्या कामकाजात प्राध्यापकांचा कुठेही थेट सहभाग नाही. तरीही त्यांच्या मान्यता प्रलंबित राहतात हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्या मान्यता लवकरात लवकर मिळव्यात या प्रांजळ हेतूने मी हा स्थगन प्रस्ताव सभागृहात मांडत आहे.

महाविद्यालयांमध्ये नियमांप्रमाणे मुलाखती झाल्यानंतर प्राध्यापकांची माहिती ३ पानांत विहित नमुन्यात विद्यापीठाकडे पाठविली जाते. त्यानंतर विद्यापीठ त्याला मान्यता देते. नंतर पुन्हा सात पानी विहित नमुन्यात विद्यालयांकडून माहिती विद्यापीठात पाठविली जाते. त्यानंतर पुन्हा विद्यापीठ ७ पानी मान्यतेचे पत्र विद्यालयांना पाठविते. ह्या पूर्ण कामकाजात मी खालील गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणू ईच्छितो.

१. महाविद्यालयांमधे मुलाखती घेण्याच्या अगोदर किती जागा आहेत. त्याची जाहिरात महाविद्यालयांना विद्यापीठाकडून मान्य करून घ्यावी लागते. बर्‍याचश्या महाविद्यालयातील प्राचार्य सुद्धा या बाबतीत अनभीज्ञ आहेत. जाहिरातीची मान्यता विद्यापीठाकडून न मिळविता मुलाखती घेतात व त्यांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी विद्यापीठाकडे पाठवितात. अर्थातच त्या प्रस्तावांना मान्यता मिळत नाही. यात आमच्या प्राध्यापकांचा काय दोष?

२. जाहिरातीला मान्यता मिळाल्यानंतर मुलाखत घेणेसाठी जी समिती गठीत केली जाते, त्यात विद्यापीठाकडून मा. कुलगुरूंनी निर्देशिलेले, D.T.E ने निर्देशिलेले, संबंधित विषयांचे दोन जाणकार असे प्रतिनिधी असतात.

काही प्राचार्य किंवा संस्थाचालक जाहिरातीला मान्यता घेतात पण मुलाखतीची समिती नियमांप्रमाणे गठीत करीत नाहीत. म्हणून प्राध्यापकांना मान्यता मिळत नाही. यात प्राध्यापकांचा काय दोष?

३. बरे दोनही गोष्टी नियमांप्रमाणे व्यवस्थित असल्यावर प्राचार्य किंवा संस्थाचालक मुलाखती नंतर प्राध्यापकांचे प्रस्तावच विद्यापीठाकडे पाठवित नाहीत म्हणून त्यांना मान्यता मिळत नाहीत यात प्राध्यापकांचा काय दोष?

विद्यापीठ प्रशासन अशा महाविद्यालयांमध्ये काही लक्ष घालणार आहे की नाही? त्यांनी जर जाहिरात आणि मुलाखतीची समिती विद्यापीठाकडून गठीत केली असेल तर त्यांचे प्रस्ताव पाठविणे बाबत विद्यापीठ विद्यालायांना सूचना का करीत नाही?

४. तीन पानी मान्यतेमधे काही त्रुटी असल्यास विद्यापीठ संबधित महाविद्यालयांना कळ्विते. परंतु

प्राध्यापकांना त्याची काहीच कल्पना नसते. बर नंतर प्राचार्या किंवा संस्थाचालक जाणीवपूर्वक म्हणा किंवा अनवधानाने म्हणा त्या त्रुटींची पूर्तता करीत नाही व मान्यता मात्र प्राध्यापकांना मिळत नाही यात प्राध्यापकांचा काय दोष ?

तेंव्हा विद्यापीठाने संबंधित महाविद्यालयाना त्रुटींची पूर्तता करणे बंधनकारक करावे.

५. काही संस्थाचालक वर्षानुवर्ष मुलाखतीच घेत नाहीत. तात्पुरत्या Adhoc स्वरुपात पदे भरतात. यात प्राध्यापक वर्षानुवर्ष तात्पुरत्या पदांवरच राहतात. मग त्यांना कुठल्याही प्रकारची रजा व अन्य सुविधा मिळत नाहीत त्यांना संस्थाचालकाकडून घाबरविले जाते व निमूटपणे त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जाते.

या कारणाने मान्यता प्राप्त प्राध्यापकांची संख्या विद्यापीठाकडे कमी होते. ती निशितच वाढली पाहिजे. वेळोवेळी महाविद्यालायांनी नियमांप्रमाने मुलाखती घेतल्या पाहिजे याकरिता विद्यापीठ प्रशासन काय प्रयत्न करणार आहे? दरवर्षी महविद्यलयांकडून माहिती मागवून रिक्त पदे भरणेसाठी त्याना बंधनकारक केल पाहिजे.अन्यथा प्राध्यापक नाहीत किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात आहेत म्हणून त्याचा परिणाम शिक्षणावर होईल. पर्यायाने विद्यार्थी व समाजाच नुकसान होईल व विद्यापीठाच सुद्धा नाव खराब होईल.

६. यानंतर प्रश्न येतो तो ७ पानी मान्यतेचा. मुळात ३ पानी मान्यतेनंतर ७ पानी मान्यता घेण्यात काही अर्थ नाही अस मला नमूद करायाच आहे. कारण ७ पानी मान्यतेच्या नमुन्यात कामाचे तास पाहिले जातात या व्यतिरिक्त त्यात काही विशेष नाही. बरं ३ पानी मान्यतेच्या वेळेस गठीत केलेल्या समितीमधे कुलुगुरू,D.T.E. चे नामनिर्देशित तसेच संबंधित विषयाचे जाणकार असतात. मग ७ पानी मान्यतेची आवश्यकताच काय?

बरं पुढ मी सभाग्रहाच्या असहि निदर्शनास आणू ईच्छितो की आपल्यापेक्षा मोठं असणार जे सभाग्रह विधानपरिषद, विधानसभा या ठिकाणी जेंव्हा आमचे प्रतिनिधी शिक्षक मतदार संघातून निवडले जातात तेंव्हा त्याना मत देणारे शिक्षकच असतात. ते शिक्षक जर सलग ३ वर्ष एकाच विद्यालयात, शाळेत असतील तरं त्यांचे प्राचार्य तस लिहून देतात. त्या आधारावर ते मतदार होतात नव्हे नव्हे त्याना आमदारकीला उभं राहण्याचा सुधा अधिकार असतो. आपल्यापेक्षा मोठ्या असणार्‍या सभाग्रहात जाताना शिक्षकांना काही अडचण शिक्षकांना मग एकदा ३ पानी मान्यता दिल्यानंतर ७ पानी मान्यतेची
गरजच काय? हा प्रश्न मला येथे उपस्थित करावासा वाटतो.

७. इतर विद्यापीठांशी तुलना केली असता मी आपल्या असे निदर्शनास आणू ईच्छितो की पुणे विद्यापीठात एकदा महाविद्यालयामधे मुलाखती झाल्यानंतर त्यांना, एकदा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर मान्यता मिळते पुन्हा दुसर्‍यादा मान्यता घ्यावी लागत् नाही.

मग आपल्याच विद्यापीठात दोन दोन वेळा मान्यता का घेतली जाते? फक्त तीन पाणी मान्यता घेतल्यास विद्यापीठात मान्यता प्राप्त शिक्षकांची संख्या वाढेल व त्याचा फायदा विद्यापीठाला होईल. विद्यापीठात प्राध्यापक वाढु नयेत की काय? अस तर विद्यापीठाला वाटत नाही ना ?

८. ३ पानी मान्यते नंतर विद्यापीठ ७ पानी मान्यता देतं मान्यता देत परंतु मी आपल्या निदर्शनास आणू ईच्छितो की सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापकाना ३ व ७ पानी मान्यता घ्यावी लागते परंतु मायनोरिटी महाविद्यालयात फक्त ७ पानी मान्यता घ्यावी लागते. तिथे ३ पानी मान्यता हा विषयच नाही सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालये, मायनोरिटी विद्यालये यात प्राध्यापक हा शिकवण्याच काम करतो. मग इतर अभियांत्रिकी विद्यालायाना ३ व ७ पानी व मायनोरिटी विद्यालयामधील प्राध्यापकाना फक्त ७ पानी असा भेदभाव शिक्षकांमधे का?

या करिता समान न्यायाप्रमाणे विद्यापीठाने फक्त ३ पानी मान्यतेचाच विचार करावा असे नमूद करावेसे वाटते.

९. मी पुढे ही ही गोष्ठ आपल्या निदर्शनास आणू ईच्छितो की, परीक्षेच्या वेळेस पेपर तपासणी , पेपर काढणे, फेरतपासणी ही कामं प्राध्यापकांना बंधनकारक केली जातात. त्या वेळेस मान्यता प्राप्त प्राध्यापक नसले तरी ते विद्यापीठाला चालतात. परीक्षेच्या अनुषंगाने विविध प्रकारची कामे त्यांच्याकडून करवून घेतली जातात मग त्यांच्या मान्यतेविषयी आपण काही ठोस पावले उचलणार आहात की नाही?

१०. सर्वात महत्वाच म्हणजे प्राध्यापकांना मान्यता मिळाल्यानंतर तशी पत्रे महाविद्यालयात पाठविली जातात. परंतु प्राचार्य किंवा संस्थाचालक त्याची प्रत संबंधित प्राध्यापकांना जाणीव पूर्वक देत नाहीत. तेंव्हा तश्या प्रकारच पत्र विद्यालयाना पाठविताना ते संबंधित प्राध्यापकांना सुद्धा पाठविण्यात याव अस मी या ठिकाणी नमूद करीत आहे.

या सर्व गोष्ठिंचा विचार करता प्राध्यापक यात कुठेच नाही परंतु अडतय फक्त प्राध्यापकांच. " खाया पिया कुछ नही ग्लास तोडा बारा आणा" अशी प्राध्यापकांची करून अवस्था झाली आहे. प्राध्यापकांचा प्रतिनिधी या नात्याने त्यांच्या समस्याची लक्तरे मी आपणासमोर मांडायचा प्रयत्न केला. आपण लवकरात लवकर मान्यतेविषयांची नियमावली बनवून ती संबंधित विद्यालयाना द्यावी, मुलाखती दरवर्षी बंधनकारक कराव्यात व दोन दोन वेळा मान्यता न देता फक्त एका वेळेसच मान्यता द्यावी व तीही प्राध्यापकांच्या पर्यंत पोहचावी याचा गांभीर्याने विचार व्हावा यासाठीच हे आग्रहाच निवेदन.

धन्यवाद.