स्थगन प्रस्ताव क्रमांक-०२

"माहिती अधिकाराचे फलक विद्यापीठासह सर्व सलग्नित महाविद्यालयांमधे लागावेत अश्या आशयाचा मा. मुख्य माहिती आयुक्त ,महाराष्ट्र राज्य यांचा आदेश असूनही बहुतांशी महाविद्यालयांमधे माहिती अधिकाराचे फलक लागले नाहीत. विद्यापीठ प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.यास्तव बरेच विद्यार्थी,प्राध्यापक व पालक याना घटनेने तसेच कायद्याने अधिकार देऊनही माहिती मिळत नाही याची गांभीर्याने द्खल घेऊन सदर सभा १० मिनिटे तहकूब करण्यात यावी"

माहितीचा अधिकार अधीनियम -२००५ हा कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू होऊन आज जवळपास चार वर्षे झाली.सर्व सामन्य जनतेला माहिती मिळावी ,किंबहुना भारतीय घटनेने त्याना तसा अधिकार बहाल केला आहे.सर्व नागरिकांना माहिती मिळावी ,कारभारात पारदर्शकता यावी या हेतूने माहिती अधिकारी कोण?साहायक माहिती अधिकारी कोण?अपीलीय माहिती अधिकारी कोण?हे दर्शवणारे फलक प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण व त्याला सलग्ण असणार्‍या कार्यालयांमधे लागवेत अशी स्पष्ट तरतूद कायद्याच्या कलम (४) मधे केलेली आहे.

१५० वर्षे पूर्ण झालेल्या आपल्या विद्यापीठाच्या मी हे निदर्शनास आणून दिले तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले .शेवटी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तां समोर झालेल्या सुनावणीत मा.आयुक्तांनि स्पष्ट आद्देश दिले. सदर सुनावणी ही २२ जन्वरी २००८ रोजी झाली.

मा. आयुक्तांनि आद्देश देऊन आज तब्बल १० महिने झाले. दरम्यानच्या काळात मी स्वता जवळ जवळ पाच वेळा स्मरनपत्रे पाठवून पाठपुरावा केला.विद्यापीठ प्रशासन हे माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करत आहे. मा. आयुक्तांच्या आदेशाची पूर्णता अमलबजावणी अजूनही झाली नाही हे मी वेळोवेळी लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणून देखील विद्यापीठ प्रशासनाने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही किंबहुना त्याकडे लक्ष देण्याचे विद्यापीठ प्रशासनाला फार महत्वाचे वाटले नाही.

विद्यापीठ व सलग्ण विद्यालये ही माहितीच्या अधिकारात येतात. प्रत्येक विद्यालयात माहिती अधिकाराचे फलक दर्शनी बाजूस लावल्यास सर्व सामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा होईल व कारभारात पारदर्शकता निर्माण होऊन भ्रष्टाचारावर आळा बसेल.

विद्यापीठाचे माहिती अधिकारी माहिती देणे तर दूरच पण माहिती अर्ज वाचण्याची सुद्धा दखल घेत नाहीत असं निदर्शनास आले आहे. त्याच अत्यंत बोलक उदाहरण म्हणजे मी गेल्या महिन्यात CONCOL विभागात माहिती अर्ज सादर केला. अभियांत्रिकी शिक्षकांची ३ पाणी व ७ पाणी मान्यते विषयी मी काही माहिती मागितली . अश्या प्रकारची माहिती मी मागितली हे मी माहिती अर्जावरील विषयात स्पष्टपणे लिहिल आहे परंतु CONCOL विभागातील माहिती अधिकारी श्री पाठक यांनि माझा अर्ज वाचण्याची सुद्धा तसदी घेतली नाही. त्यांनी त्या अर्जाच्या झेरॉक्स काढल्या व त्याला एक परिपत्रक जोडुन नरवदे यांना लागत असलेली माहिती त्यांना परस्पर देण्यात यावी अस नमूद केलं. हे परिपत्रक व माझ्या अर्जाच्या झेरॉक्स अभियांत्रिकी सहित कला, वाणिज्य व विज्ञान विद्यालयांमधे पाठवून दिल्या. हे सर्व करत असताना मोठ्या प्रमाणात विद्यापीठाची साधन सामुग्री व कागदपत्रांची नासाडी झाली वर पोषटेजचा खर्च वाया गेला. बर मला लागत असलेली माहिती ना विद्यालयांनि दिली ना CONCOL विभागातील माहिती अधिकार्‍यनी दिली. एका सिनेट सदस्याला मागून देखील माहिती मिळत नाही तर सर्व सामान्य नागरिकांच काय? हा प्रश्न मला या ठिकाणी उपस्थित करायचा आहे. बर अर्ज न वाचता विनाकारण हा खर्च वाया गेला . विद्यापीठाकडील हा पैसा जनतेचा आहे. तो अश्या बेजबाबदार पद्धतीने माहिती अधिकार्‍यानी कुठलाही विचार न करता खर्च केला याला जबाबदार कोण?

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तांनि विद्यापीठाने मला माहिती दिली नाही म्हणून विद्यापीठाच्या माहिती अधिकार्‍यांना या पूर्वीच समज दिली आहे.समज देऊनही माहिती अधिकारी असे बेजबाबदार पणे वागत असतील तर विद्यापीठ प्रशासन हे माहिती अधिकार्‍यांना पाठीशी घालून आळिमिळि गुपचिळि असा प्रकार चालू आहे की काय अशी शंका येते जनतेच्या पैशाचा विनाकारण अपव्यय केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करावी असं पत्रा सुद्धा मी प्रशासनाला लिहिले आहे,यास्तव " म्हातारी मेली तरी चालेल पण काळ सोकावता कामा नये " या नियमा प्रमाणे जनतेचा पैसा बेजबाबदार पणेखर्च केल्याबद्दल आपण सदर माहिती अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार आहात की त्याना पाठीशी घालणार आहातकिंवा कसे याचा खुलासा सभाग्रहाला व्हावा जेणे करून त्याचा बोध इतर माहिती अधिकारी घेतील.

विद्यापीठात ही परिस्थिती तर विद्यालयांमधे कल्पना नं केलेलीच बरी बर्‍याचश्या महाविद्यालयांमधे माहिती अधिकारी सुद्धा नेमलेले नाहीत. माहिती अधिकार हा कायदा आपल्यला लागू आहे हे ही महाविद्यालयांना माहीत नाही आणि त्यांचाच परिपाक म्हणून की काय आता गेल्या महिन्यात पोतदार ,महर्षी दयानंद आणि एलफिस्टन चे प्राचार्य व अधिकारी याना माहिती आयुक्तानी फटकारल्याच्या बातम्या स्थानिक बहुश्रुत वर्तमानपत्रांमधे आल्या.

या सर्वांचा कळस म्हणजे दी. १२ मे २००८ रोजी मला त्याच विभागाचे (CONCOL) माहिती अधिकारी गोसावी यांच्या सहीने पत्र आले. त्यात त्यानी कळविले आहे की माहिती अधिकारचे फलक लावण्याबाबतच्या सूचना आम्ही सर्व महाविद्यालायाना दिलेल्या आहेत. पुढे असेही कळविले आहे की ज्या महाविद्यालयांनि माहिती अधिकारचे फलक लावले नाहीत अश्यां ची नावे आपल्याला कळवावीत जेणे करून आपण त्यांच्याशी सपर्क साधून पुढील कार्यवाही करू. हे वाचून मला आश्चर्य वाटले.विद्यापीठाशी सलग्न असलेल्या विद्यालयाना आपण सूचना दिल्यात.आपल्या सूचनांची अमंलबजावणि झाली आहे की नाही हे पडताळून पाहण्याची सर्वस्व जबाबदारी आपणावर आहे. बरं सूचना पाठवून, स्मरणपत्र पाठवून विद्यालये एकत नसतील तर त्यांच्यावर कडक स्वरुपात कारवाई करण्याची जबाबदारी सुद्धा आपलीच. व तसे अधिकार सुद्धा प्रशासनाकडे आहेत. परंतू आपण आपली जबाबदारी झटकून मलाच उलट सांगितले की आपण तपासा व सांगा कोठे फलक लागले नाहीत ते. हा प्रकार म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा हा प्रकार आहे.

विद्यापीठाशी सलग्नित जवळपास चारशेहून अधिक विद्यालये येतात त्यात जुनिएर ,सीनियर,कला,वाणिज्य, विज्ञान,अभियांत्रिकी,औषधनिर्माण या सारखी बरीच विद्यालये येतात .ह्या सर्व प्रकारच्या विद्यालया मधे सर्व सामान्य जनता आपल्या पाल्याला प्रवेश घेते वेळी किमान ५००० रु. पासून ते कमाल ८,०००० रु पर्यंत फी भरतात  त्याच प्रमाणे छुप्या छुप्या पद्धतीने बिना पावतीचे डोनेशन सुद्धा सर्रास घेतेले जाते.हे आपणास सुद्धा ठाउक असेल .या व्यतिरिक्त विद्यालयामधील प्राध्यापक ,विद्यार्थी शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या बराच समस्या असतात.माहिती अधिकारांच्या फलकामुळे सर्वांमधे जागरूकता निर्माण होऊन कारभारात  पारदर्शकता  येईल व त्याचा फायदा सर्व सामन्या जनतेला, विद्यार्थ्यांना व प्राध्यापकांना होईल हा त्या मागचा पवित्र उद्देश आहे.

त्याचबरोबर मी असेही निदर्शनास आणून देतो की विद्यापीठाशी सालग्न असणार्‍या सर्व महाविद्यालयमधे माहिती अधिकाराच्या फलकांची कार्यवाही केल्यास , महाराष्ट्रा तील सर्व विद्यापीठात मुंबई विद्यापीठ हे एकमेव विद्यापीठ असे असेल की ,ज्यानी पारदर्शक्तेच्या  द्रुष्टिने अतिशय व्यापक अश्या  प्रमाणात पावले उचलली. हा एक नवीन संदेश सर्व विद्यपीठांना आदर्श ठरेल व मा. आयुक्तांच्या आदेशाची पूर्णत: अमंलबजावनि होईल व कायद्याचे पालन होईल.

परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने ही बाब फारशी गांभीर्याने घेतली  नाही अस निदर्शनास आल आहे. आज माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन ४ वर्षे झाली. आयुक्तांनी आदेश देऊन १० महिने झाले.विविध व्रुत्तपत्रांनि त्याची दाखल घेतली. मी स्वत: आपल्याला पाच वेळा स्मरनपत्रे पाठवून पाठपुरावा केला.तरीही बहुतांशी विद्यालयामधे माहिती अधिकारचे फलक लागले नाहीत ही वस्तू स्थिती आहे.विद्यापीठ प्रशासनाने  मा. आयुक्तांचा आदेशाचा मान तर राखला नाहीच परंतू माहिती अधिकार कायदा सुद्धा धाब्यावर बसवला आहे असे अत्यंत खेदाने म्हणावेसे वाटते.

विद्यापीठाच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी,सर्व विद्यालयाच्या कारभारात पारदर्शकता येणे साठी सर्व सामन्य जनतेच्या भल्यासाठी ,विद्यार्थ्याना व प्राध्यापकांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या थोर समाज सेवक अण्णा हजारे व समविचारी  लोकांनी स्वतच्या जीवाचा आटा  पीटा करून मा राष्ट्रपतींनी हा कायदा संमत केला  त्या माहिती अधिकार कायद्याचा मान राखण्यासाठी माहिती अधिकार्‍याचे फलक विद्यापीठासह प्रत्येक विभाग व सर्व  सलग्नित विद्यालयांमधे लागणे आवश्यक आहे.

या करिता आपण पुन्हा एकदा सकारात्मकतेच्या  द्रुष्टिकोनातून विचार करावा व प्रत्येक विद्यालयांमधे माहिती अधिकारचे फलक लागणे याबाबतची कार्यवाही आणि विद्यालये ऐकत नसतील तर त्यांवर कारवाई याची स्वत: जातीने चौकशी करावी ही कळ्कळिचि व आग्रहाची विनंती.

धन्यवाद.