महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकात आलेला लेख - वेतनाचा तिढा... संभ्रमात शिक्षक

महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकात आलेला लेख (लिंक) :- वेतनाचा तिढा... संभ्रमात शिक्षक

          For PDF File Click Here

मूळ लेख 

ज्ञानदान हे शिक्षकाचे कर्तव्य आहे, असे आपण नेहमी म्हणतो. हे ज्ञानदान शिक्षक सशुल्क करत असेल तर त्याला त्याच्या कामाचे मानधन किंवा मोबदला दर महिन्याला मिळणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयीन शिक्षकांना अर्थात प्राध्यापकांना त्यांचे नेमून दिलेले वेतन दरमहिना न मिळणे हे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठी दुर्दैवी आहे. महाविद्यालयीन शिक्षक, मग तो कोणत्याही तत्त्वावर सेवेत असो, त्याला त्याचे वेतन वेळेवर व पुरेसे मिळणे ही त्या शिक्षणसंस्थेची आद्य जबाबदारी आहे. तसेच ही सामाजिक जबाबदारी असून तिला प्राधान्यक्रम मिळणेही गरजेचे आहे. 

राज्यात १९८३ साली तात्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी सर्वसामान्य घरातील मुलांना तंत्रशिक्षण मिळावे या उदात्त हेतूने अभियांत्रिकी शिक्षणाची सुरुवात केली. पारंपारिक शिक्षण वगळता चांगले अभियंता निर्माण व्हावेत. अभियंत्यांची हि गंगा घरोघरी पोहोचावी म्हणून अनेक प्रामाणिक संस्थाचालक पुढे आले आणि तंत्रशिक्षणाच्या या प्रवासाला सुरुवात झाली. सन २००० पर्यंत या प्रवासाने कळस गाठला. राज्यात जवळपास सर्वच जिल्हा-जिल्ह्यांमध्ये खाजगी विनाअनुदानित तत्वावर पदविका आणि पदवी अभियांत्रिकी – फार्मसी महाविद्यालये स्थापन झाली. राज्यात १९८३ साली अभियांत्रिकी कॉलेजांची सुरुवात झाल्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजेच १९८७ साली देशस्तरावर अभियांत्रिकी शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संस्थेची (ए.आय.सी.टी.ई.) स्थापना झाली. राज्यस्तरावर तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि  त्या - त्या भागातील स्थानिक विद्यापीठे यांच्या कार्यकक्षेत या सर्व महाविद्यालयांचे नियमन आले.

आज अभियांत्रिकी – फार्मसी शिक्षणाला उतरती कळा लागली. काम करेल त्याला दरमहिन्याला वेतन मिळाले पाहिजे हा साधा नियम असताना आज नियमात वेतन तर खूप दूर आहे परंतु नियमित वेतन देखील या विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये बहुतांश ठिकाणी होत नाही.  दोन वर्षापूर्वी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने संकलित केलेल्या माहिती नुसार राज्यात जवळपास ५५ टक्केहून अधिक महाविद्यालयांध्ये वेतन वेळेवर होत नाही हे दिसून येते. काही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ४ महिने वेतन नाही, काहीं कॉलेजांमध्ये ६ महिने – ८ महिने तर काही ठिकाणी तब्बल १८ महिने वेतन नाही. वेतन वेळेवर नसल्याने शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून घर चालवायचे कसे हा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. वेतनाअभावी घरातील मुलाबाळांचे शिक्षण, वृद्ध मातापित्यांची आजारपणाची औषधे, विमा पॉलीसीचे थकलेले हप्ते, घरकर्जाचा थकलेला बँकेचा हप्ता या सगळ्या आर्थिक अडचणीतून आज शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी जात आहे.

नोकरी सोडून दुसऱ्या महाविद्यालयात रुजू झाल्यावर त्या ठिकाणी देखील वेतन वेळवर होईल कि नाही याची शाश्वती नाही त्यामुळे कधीतरी वेतन होईल किंबहुना शासकीय व्यवस्था कधीतरी आपल्याला वेतन मिळवून देईल या आशेवर आज कर्मचारी तग धरून आहेत. आता तीही आशा धुसुर झाल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी बहुतांश ठिकाणी आपापल्या कॉलेजांमध्ये बसून लोकशाही मार्गाने असहकार आंदोलने करीत असताना दिसतात.  सिंहगड संस्थेतील सर्व कॉलेजेस ने जवळपास २ महिने असहकार पुकारला त्यापाठोपाठ तासगावकर परिसरातील कॉलेजेस, सरस्वती अभियांत्रिकी कॉलेज, पुसद मधील पदविका कॉलेज अशी कॉलेजांची यादी वाढतच जाईल. असहकार आंदोलनात असणारे कर्मचारी कॉलेजच्या प्रशासनाला, कॉलेजांचे नियमन करणाऱ्या सर्व प्राधिकरणानां राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाला, ए.आय.सी.टी.ई. ला, विद्यापीठाला आणि शासनाला देखील निवेदने देतात. या सगळ्या प्राधिकरणांच्या नियमावलीत वेतन वेळेवर झाले पाहिजे असा नियम आहे. वेतन न झाल्यास कॉलेजांवर आणि वेळ पडल्यास क्रिमिनल कारवाईची तरतूद देखील नियमात आहे. परंतु यातील एकाही प्राधिकरणाने शिक्षक-शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वेतन संस्थेला देण्यास भाग पाडले आणि संस्थाचालकांवर कडक कारवाई केली असे एकही उदाहरण आजतागायत राज्यात नाही हे अत्यंत खेदाने नमूद करावेसे वाटते. निवळ्ळ प्रवेश थांबवायचे, कमी करायचे किंवा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या कॉलेजांमध्ये स्थलांतरित करायचे असली लुटुपुटीची कारवाई करताना ए.आय.सी.टी.ई. दिसते. विद्यापीठाला तर कारवाईसाठी मुहूर्त शोधावा लागतो. उरलं शासन आणि तंत्रशिक्षण संचालनालय हे फक्त पोस्टमनची कामे करतात. चौकशी अहवाल ए.आय.सी.टी.ई. आणि विद्यापीठाकडे पाठविण्याशिवाय हे काही करताना दिसत नाहीत. बर केलेल्या कारवाईला देखील महाविद्यालये कोर्टाकडून स्थगिती मिळवितात आणि पुन्हा तथाकथित ज्ञानदानाची समाजसेवा सुरु करतात.

एकीकडे असहकार आंदोलन केल्याने विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होते. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होत नाहीत आणि मग विद्यापीठ प्रशासन जागे होते आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून आजूबाजूच्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणेसाठी कॉलेजांना आदेश दिले जातात. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण हा प्रकार फक्त नावाला उरला जातो आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून झटणारी संपूर्ण यंत्रणा मात्र विद्यार्थी घडविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा थोडा देखील विचार करीत नाही हे दाहक वास्तव आहे. 

शासनाकडे अथवा तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे गेल्यानंतर, वेतन करणे हि संस्थेची जबाबदारी आमचा काय संबंध असा अंगुली निर्देश करून ते मोकळे होतात. संस्था चालू करताना आम्ही शासनाचे नियम वेळोवेळी पाळू असे प्रतिज्ञापत्र सर्वच विनाअनुदानित कॉलेजांना शासनाला द्यावे लागते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाला तर दरवर्षी द्यावे लागते. वेतन वेळेवर होत नसताना प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन होते त्याकडे मात्र तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि शासन देखील सोयीस्कर डोळेझाक करते. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायची कारवाई ना शासन करीत, ना तंत्रशिक्षण संचालनालय. विरोधी पक्षांचा वेळ देखील मंत्रालयातल्या उंदरांवर लक्ष ठेवण्यात चालला आहे कि काय अशी शंका येते.       

जे प्रामणिक संस्थाचालक आहेत, महाविद्यालय व्यवस्थित चालवतात त्यांच या ठिकाणी अभिनंदनच केलं पाहिजे. आजूबाजूच्या कॉलेजांमध्ये वेतन नियमित होत नाहीतर आम्ही तरी का करावं अशी लागण काही संस्थाना झाली आणि त्यातूनच एकाच भागात अनेक महाविद्यालये अनियमित वेतनाच्या दुष्टचक्रात सापडू लागली आहेत. येणाऱ्या काळात हे लोन अधिक वाढत जाण्याची शक्यता आहे. म्हातारी मेल्याच दुःख नाही परंतु काळ सोकावता कामा नये या म्हणी प्रमाणे अश्या वेतन थकविणाऱ्या महाविद्यालयांवर कडक कारवाईची वेळ आलेली आहे. वेतन करीत नसतानाही, कोणत्याही स्वरुपाची कडक कारवाई होत नसल्याने मोकळं रान मिळालेले संस्थाचालक मुजोर बनले. केवळ समाजकल्याणकडून विद्यार्थ्यांची प्रतिपूर्ती न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन देता येत नाही अशी पद्धतशीर बोंब तथाकथित संस्थाचालक मारू लागले. आपल्या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत झालेली आहे हे हि ते विसरले. चार लोकांनी एकत्र येऊन स्वतःच्या खिशातून पैसे जमा करून सामाजिक काम करण्यासाठी संस्थेची नोंदणी केली जाते आणि धर्माच पर्यायाने समाजाचं काम केल जात या प्रकाराला पूर्णपणे फाटा देऊन केवळ समाजकल्याणच्या पैशावर हि मंडळी टपून राहिली. संस्थाचालक दुसरं अजून एक कारण पुढे करतात कि आमच्याकडे विद्यार्थ्यांचे प्रवेशच झालेले नाहीत म्हणून वेतन देता येत नाही परंतु त्यांचा हाही दावा मुंबई उच्च न्यायालयाने मोडीत काढला. प्रवेश देता येणार नाही हे कारण चालणार नाही. काम केले आहे तर वेतन दिले पाहिजे असा मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१७ रोजी निर्वाळा दिला आहे. परंतु तरीदेखील नियमित वेतन देण्यास हि मंडळी टाळाटाळ करतात.   

अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या फी ची प्रतिपूर्ती राज्याच्या समाजकल्याण विभागामार्फत होते. आणि जर शासन ती प्रतिपूर्ती वेळेवर करीत नसेल तर मतांच्या लाचारीसाठी शिक्षणाचा चाललेला हा खेळखंडोबा शासनाने थांबविला पाहिजे. सिंहगड कॉलेजांच्या थकीत वेतन प्रकरणी देखील कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर शासनाने सुमारे ३ कोटी रुपये कोर्टात जमा केले आणि बाकीचे नंतर जमा करू असे सांगितले. शेवटी शासन कोर्टात तोंडावर पडले मग हेच अगोदर केले असते तर नामुष्कीची वेळ ओढवली नसती. अजूनही ज्या कॉलेजांमध्ये वेतन नाही आणी समाजकल्याणचे येणे बाकी आहे अश्या कॉलेजांवर प्रशासक बसवून समाजकल्याणच्या प्रतिपूर्ती च्या रकमेतून शासनाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन करावे. ते हि जमत नसेल तर किमान प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे पैसे कॉलेजांनी जमा केले त्याचे काय झाले याची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत एखाद-दोन कॉलेजांची केली तरी निम्म्याहून अधिक संस्था सरळ होतील. शासनाला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही नाहीतर येत्या काळात शिक्षकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल आणि त्याची किंमत शिक्षक मतपेटीतून चुकविल्याशिवाय रहाणार नाही. त्यापूर्वीच शासनाने खंबीर भूमिका घेऊन सर्व वेतन थकविणाऱ्या महाविद्यालयांवर कडक कारवाई केली पाहिजे.        

सन्मानीय उच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून एक म्हणावे लागेल मुंबई क्रिकेट असोसिएशन या धनाढ्य खाजगी संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश देणारे मा. न्यायालाय, खाजगी मल्टीप्लेक्स मध्ये घरातील खाद्यपदार्थांना नेण्याची अनुमती देण्याविषयीची तळमळ असणारे मा. न्यायालय, शिक्षण क्षेत्रात महिनोंमहिने वेतन होत नसताना शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेदना कधी समजून घेणार ? त्यांच्याविषयी कधी तळमळ दाखवणार ? आणि सरस्वतीच्या दारात शिक्षकांना उपाशी ठेवणाऱ्या, शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करून देशाच्या भावी पिढीशी खेळणाऱ्या संस्थांवर कधी प्रशासक नेमणार ? असे प्रश्न उद्भवल्याशिवाय रहात नाहीत. नियमन करणाऱ्या संपूर्ण व्यवस्थेचा ढिम्मपणा पहाता सन्मानीय उच्च न्यायालयाने तरी यात स्वतःहून लक्ष घालावं अशी प्रामाणिक अपेक्षा आहे.                  

प्रा. वैभव नरवडे.

vnarawade [@] gmail.com

लेखक हे मुक्ता - शिक्षक संघटना या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत व मुंबई विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य आहेत.