महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकात आलेला लेख :- मूल्यांकनाचा तिढा
मूळ लेख
बॉक्स :-
‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे मुंबई विद्यापीठातील
परीक्षा विभाग नेहमीच वादाचा विषय ठरत असतो. परीक्षांच्या उशिरा निकालाची परंपरा
कायम ठेवण्यात विद्यापीठाचा हातखंडा आहे. आता तर बहुतांशी परीक्षांचे मुल्यांकनच अजून
झालेले नाही. ऑनलाईन मुल्यांकनाच्या हट्टापायी निर्माण झालेल्या तिढ्यावर प्रकाश
टाकणारा लेख.
शासन बदलले, राजकीय हस्तक्षेप वगळता ? नवीन कुलगुरू मुंबई
विद्यापीठाला लाभले. त्यात नवीन विद्यापीठ कायदा सगळच कसं नव-नवीन पण जुने
पायंडे-प्रथा मोडायला विद्यापीठ व्यवस्था अजूनही तयार नाही. ज्या चुका पूर्वी
झाल्या त्याच चुकांची पुनरावृत्ती विद्यापीठात होत असते. मागचा इतिहास पाहता सन - २०१२
रोजी परीक्षा नियंत्रकाला निलंबित करण्याची पाळी विद्यापीठावर आली होती. मधल्या
काळात सन - २००४ मध्ये तर परीक्षा विभागातील अनागोंदी थांबविण्यासाठी आणि विभागाला
शिस्त लावण्यासाठी शासनानेच हस्तक्षेप करत परीक्षा नियंत्रक पदी जेष्ठ शासकीय
अधिकारी म्हणून प्रकाश वाणी यांची नेमणूक केली होती. हे सर्व पाहता कुलगुरूंची
नेमणूक होऊन जवळपास दोन वर्ष उलटली पण मुंबई विद्यापीठाला सक्षम परीक्षा नियंत्रक
नेमायला अद्याप कुलगुरू संजय देशमुखांना वेळ मिळालेला नाही. या उलट बाजूलाच असणारे
एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाने मात्र परीक्षा नियंत्रकांची नियुक्ती करून काम
देखील चालू केले. मुंबई विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक पदासाठी दोन वेळा प्रक्रिया
राबविण्यात आली परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातून सक्षम म्हणा अथवा मर्जीतला तज्ञ ?
अधिकारी कुलगुरूंना मिळू शकला नाही. यावरून परीक्षा विभागाकडे कुलगुरू किती
गांभीर्याने पाहतात हे लक्षात येते.
या सगळ्या प्रकारात आता परीक्षाच्या मुल्यांकनाची भर पडली आहे. बदलत्या
काळात जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत परीक्षांचे ऑनलाईन मुल्यांकन हि आधुनिक कल्पना
मुळात चांगलीच आहे. विद्यापीठाचा उद्देशही हि प्रक्रिया राबविण्यात चांगलाच आहे.
परंतु हि प्रक्रिया राबविण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली गेली पाहिजे ती पावले
विद्यापीठाकडून उचलली गेली नाहीत. प्रक्रिया प्रथम प्रायोगिक तत्वावर काही निवडक
परीक्षांच्या बाबतीत टप्या टप्याने राबवणे आवश्यक होते. त्यासाठी शिक्षकांना,
संबंधित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन देवून अवगत करणे. मूल्यांकनासाठी पात्र अध्यापक
नेमणे. त्यासाठी पात्र अध्यापकांच्या कॉलेज निहाय, विषय निहाय याद्या तयार करणे.
एका दिवसात किती पेपरचे मुल्यांकन प्राध्यापकांनी करावे याची कमाल आणि किमान
मर्यादा ठरविणे. आदी कालबद्ध कार्यक्रम आखून प्रत्यक्षात पेपर मुल्यांकनाला सामोरे
जाणे आवश्यक होते. विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त ४५ दिवसांच्या आता
परीक्षांचे निकाल लागणे बंधनकारक आहे आणि तसे न झाल्यास उशिरा लागण्याच्या
निकालाची कारणे नमूद केलेला अहवाल कुलपती आणि राज्यशासनाला सादर करावा लागतो.
विद्यापीठात मात्र परीक्षा होऊन ४० दिवस उलटले तरी उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या
प्रतीक्षेत होत्या. म्हणजे ऑनलाईन उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी ज्या कंपनीचे टेंडर मंजूर करण्यात आले तेथ पासून ते
प्रत्यक्ष तपासणीला सुरुवात हा कालावधीच ४५ दिवसापेक्षा जास्त होता. कायद्यातील
तरतुदीची कुलगुरूंना चांगलीच कल्पना असेल पण तरीही त्यांना फारसे गांभीर्याने घ्यावे
वाटले नाही. केवळ अचानकपणे लादल्या गेलेल्या हा प्रक्रियेला विविध शिक्षक
संघटनांचा विरोध होता. कुलगुरूंच्या दालनाच्या अवतीभोवती कायम त्याच-त्याच मुठभर
प्राचार्यांचा कंपूनेही त्यांना व्यवस्थित कल्पना दिली नाही. विविध समित्यांवर
आपली वर्णी लागेल या आशेच्या कुंपणावर ते कायम बसून राहिले.
काहीही झालं तरी पेपर तपासणी हि ऑनलाईन पद्धतीनेच करणार, आवश्यकता
भासल्यास बाहेरील शिक्षक बोलावू असे म्हणत
कुलगुरू आपला बालहट्ट पूर्ण करीत होते. पारदर्शी कारभारासाठी हे आवश्यक आहे अस
कुलसचिवांच म्हणन होतं. शेवटी व्हायचं तेच झालं आणि विद्यापीठाचे कुलपती या
नात्याने मा. राज्यपाल महोदयांना या घटनेची दखल घ्यावी लागली आणि ३१ जुलै या
तारखेपर्यंत पेपर तपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले त्या सोबत रोज किती
उत्तरपत्रिका तपासल्या याचा अहवाल देखील रोज मा. कुलपती कार्यालयाला सादर करण्यास
सांगितले. विद्यापीठाच्या अश्या ढिसाळपणामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च
शिक्षणासाठी प्रवेश मिळालेले नाहीत. काहींना मिळालेली नोकरी केवळ निकालाभावी
गमवावी लागली. विद्यार्थ्यांचं न भरून येणारे नुकसान यामुळे झाले असून निव्वळ दखल
न घेता मा. कुलपतींनी अथवा शासनाने पुढाकार घेवून या प्रकरणी सविस्तर चौकशी समिती
गठीत करावी ज्यात कंपनीचे टेंडर मंजूर करण्यापासून ते आतापर्यंत झालेल्या विविध
बाबींची कालबद्ध चौकशी करून सर्व दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. म्हातारी मेली तरी
चालेल पण काळ सोकावता कामा नये हा धडा इतर विद्यापीठांना देखील मा. कुलपतींनी
घालून द्यावा अशी माफक अपेक्षा आहे.
मा. कुलपतींनी कानउघाडणी केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या विद्यापीठ
प्रशासनाने मात्र आता धावपळ करीत उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी कंबर कसली आहे. पण
सध्या चालू असलेली मुल्यांकन प्रक्रिया देखील वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता
आहे कारण दिलेल्या मुदतीत निकाल लावण्यासाठी विद्यापीठ नवनवीन युक्त्या शोधीत आहे
कशाचाच ताळमेळ दिसत नाही. या सर्व प्रकारात मॉडरेशनचे बारा वाजणार यात शंका नाही
म्हणून त्यातील काही चुका टाळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी कुलपती
कार्यालयाने आणि विद्यापीठाने देखील काही गोष्टी तातडीने करणे आवश्यक आहे.
प्राचार्य हे देखील शिक्षक व्याखेत मोडतात. कायद्याप्रमाणे ते हि वर्ग
घेतात कि नाही ? त्यांनी किती पेपर तपासले याचाही अहवाल कुलपती
कार्यालयाने रोज मागवून घ्यावा म्हणजे उत्तरपत्रिका न तपासता निव्वळ विद्यापीठात
राजकारण करणारे प्राचार्य देखील याद्वारे निदर्शनास येतील. उंटावरून कॉलज हाकणे हा
प्रकार कोणत्या महाविद्यालयात चालू आहे हे लक्षात येईल. शिक्षकांप्रमाणे
उत्तरपत्रिका तपासणी प्राचार्यांनाही बंधनकारक करावी.
निव्वळ सहाय्यक प्राध्यापकांवर अवलंबून न रहाता प्रत्येक
महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, विभाग प्रमुख यांना देखील उत्तर
तपासणी बंधनकारक करावी.
स्वतःची नैतिकता धाब्यावर बसवणाऱ्या विद्यापीठाने हा लेख लिहित
असतानाचा, ज्या शिक्षकांनी १० पेक्षा कमी पेपर तपासले त्यांना कायद्याच्या कलमाची
आणि नैतिकतेची जाणीव करून देणारे, एक धमकीवजा मोघम परिपत्रक काढले. हे टाळण्यासाठी
प्रत्येक मान्यतापात्र शिक्षकाला स्वतंत्र युजरनेम आणि पासवर्ड देऊन त्याच्या
खात्यावर त्याने उत्तरपत्रिका तपासणीसाठीचा कोटा नेमून द्यावा म्हणजे प्रत्येकाने
पेपर तपासले कि नाही ? किती तपासले याचा ताळमेळ लागेल. ज्या शिक्षकांचे पात्र
(अपृवल) नाहीत त्यांना तातडीने CONCOL विभागाने मान्यताप्राप्त करून घ्यावे व
त्यांना देखील उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी नियुक्त करावे.
काही कलाकार शिक्षक आपला युजरनेम, पासवर्ड (OTP) दुसऱ्यांना देऊन
त्यांच्यामार्फत पेपर तपासण्याच्या गंभीर घटना घडू नयेत म्हणून तपासणी केंद्रात
येतानाच त्यांची ओळख पटण्यासाठी त्यांचे नियुक्ती पत्र तसेच ओळखपत्र अथवा फोटोपास
याची खात्री करणारी व्यवस्था उभारावी.
एका दिवशी काही शिक्षक सरासरी शंभरहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासतात. हि
अशक्यप्राय गोष्ट करताना त्यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. या वेगाने
उत्तरपत्रिका तपासल्या तर खरच योग्य मुल्यांकन होईल का हा प्रश्न कोणालाही पडणारा
आहे म्हणून रोज किती उत्तरपत्रिका तपासाव्यात याची कमाल मर्यादा ठरविण्यात यावी.
आतापर्यंत मुल्यांकन झालेल्या उत्तरपत्रिकांचा आकडा भलेही कुलपती
कार्यालयाला विद्यापीठाने सादर केला असेल पण या तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांचे
मॉडरेशन झाले कि नाही याची खात्री मा. कुलपती कार्यालयाने करून घ्यावी. नाहीतर
मॉडरेशनला कात्री लावून विद्यापीठ फक्त आकडेवारीवर सादर करीत असेल तर त्यात
विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होणार आहे.
संपूर्ण निकाल जाहीर झाल्यावर पुनर्मूल्यांकन (री-व्हँल्युयेशन) कसे
करणार याची तयारी आजपासूनच करावी लागेल.
येणाऱ्या काळातील विचार करता संपूर्ण परीक्षा विभागाचे संगणकीकरण झाले
पाहिजे. एकदा विद्यार्थ्याला प्रथम वर्षाला परीक्षा क्रमांक दिल्यास तो पास
होईपर्यंत त्याला केंव्हाही आपले मार्क्स बघता आले पाहिजेत. पुनर्मुल्यांकनासाठी
विद्यापीठाचे उंबरठे झिझवण्याची आवश्यता त्यास भासू नये. वेळोवेळी अद्यावत केलेल्या
उपलब्ध माहितीतून प्रश्नपत्रिका तयार होणे, मूल्यांकनासाठी शिक्षकांची नेमणूक
होणे, तपासणी अंती गुणपत्रिका तयार होणे, थकीत बिल निघणे आदी सर्व बाबींचे
संगणकीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुलगुरूंनी परदेश दौरे कमी करून सर्व घटकातील
काम करणाऱ्यांना विश्वासात घेवून काम करण्याची गरज आहे.
- प्रा. वैभव नरवडे ( vnarawade
[@] gmail.com )
लेखक हे
मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य असून मुक्ता शिक्षक संघटनेचे सचिव आहेत.
शासन बदलले, राजकीय हस्तक्षेप वगळता ? नवीन कुलगुरू मुंबई
विद्यापीठाला लाभले. त्यात नवीन विद्यापीठ कायदा सगळच कसं नव-नवीन पण जुने
पायंडे-प्रथा मोडायला विद्यापीठ व्यवस्था अजूनही तयार नाही. ज्या चुका पूर्वी
झाल्या त्याच चुकांची पुनरावृत्ती विद्यापीठात होत असते. मागचा इतिहास पाहता सन - २०१२
रोजी परीक्षा नियंत्रकाला निलंबित करण्याची पाळी विद्यापीठावर आली होती. मधल्या
काळात सन - २००४ मध्ये तर परीक्षा विभागातील अनागोंदी थांबविण्यासाठी आणि विभागाला
शिस्त लावण्यासाठी शासनानेच हस्तक्षेप करत परीक्षा नियंत्रक पदी जेष्ठ शासकीय
अधिकारी म्हणून प्रकाश वाणी यांची नेमणूक केली होती. हे सर्व पाहता कुलगुरूंची
नेमणूक होऊन जवळपास दोन वर्ष उलटली पण मुंबई विद्यापीठाला सक्षम परीक्षा नियंत्रक
नेमायला अद्याप कुलगुरू संजय देशमुखांना वेळ मिळालेला नाही. या उलट बाजूलाच असणारे
एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाने मात्र परीक्षा नियंत्रकांची नियुक्ती करून काम
देखील चालू केले. मुंबई विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक पदासाठी दोन वेळा प्रक्रिया
राबविण्यात आली परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातून सक्षम म्हणा अथवा मर्जीतला तज्ञ ?
अधिकारी कुलगुरूंना मिळू शकला नाही. यावरून परीक्षा विभागाकडे कुलगुरू किती
गांभीर्याने पाहतात हे लक्षात येते. 
तंत्रशिक्षणात अभियांत्रिकी, पदविका, व्यवस्थापन,
फार्मसी तसेच कला व आर्किटेक्चर इत्यादी महाविद्यालयांचा समावेश होतो. यातील नवीन
कॉलेजांना मान्यता आणि जुन्या कॉलेजांना विस्तारित मान्यता देणेसाठी अखिल भारतीय
तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) दरवर्षी नियमावली जाहीर करीत असते. याही वर्षी
एआयसीटीईने नियमावली जाहीर केली आहे. नवीन नियमावली पाहिली असता त्यात बऱ्यापैकी
बदल केलेला आढळून येतो. हा बदल शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणेसाठी जरी असला तरी या
बदलाचे मूल्यमापन आणि संबंधित नियम राबविण्याची यंत्रणा एआयसीटीईकडे उपलब्ध नाही. 
