मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेमधील झालेला हा घोटाळा नेमका काय आहे ?

  तीन वर्षांपूर्वी २०१२-२०१३ गुणवत्ता डावलून वैद्यकीय प्रवेश देणाऱ्या खासगी शिक्षणसम्राटांना पाठिशी घालण्याचा प्रकार राज्य सरकारवरच उलटला आहे. कारण, खासगी संस्थांचालकांनी अन्याय केलेल्या २२ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २० लाख रुपये नुकसानभरपाई सरकारच्या खिशातून द्यावी, या आपल्या आदेशावर फेरविचार करणारी सरकारची याचिकाच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. परिणामी सरकारी तिजोरीवर आता या विद्यार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा भार तर पडलाच  आहेच पण प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या इतर  विद्यार्थ्यांनाही या निकालाचा कोणताही फायदा झाला नाही. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींनंतरही काहीच कारवाई न करणाऱ्या तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण सचिवांचीही चौकशी सरकारला करावी लागणार आहे. जी सरकारने अद्याप केलेली नाही.

२०१२मध्ये २५० गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना डावलून त्यांच्या जागी मनमानी व नियम डावलून प्रवेश देण्यात आले, ही मूळ तक्रार आहे. राज्यातील १७ वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षणसम्राटांनी या पद्धतीने प्रवेश केल्याचा ठपका ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने चौकशीअंती ठेवला होता. मात्र, समितीला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने संस्थाचालकांच्या विरोधात भूमिका घेणे टाळले.आता केंद्रीय प्रशासकीय सेवेत असलेले इक्बालसिंग चहल त्यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव होते. सरकारकडून न्याय न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी हा वाद उच्च न्यायालयात नेला. उच्च न्यायालयाचा निकाल विद्यार्थ्यांच्या विरोधात गेल्याने निवडक २२ विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. सप्टेंबर, २०१४मध्ये न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल देत या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला २० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे तसेच या सर्व प्रकाराला दोषी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले.  त्यावर सरकारने फेरविचाराची याचिका दाखल केली ती. मात्र, न्या. जे. चल्लमेश्वर आणि न्या. ए. के. सिकरी यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.

विद्यार्थ्यांनी केलेल्या गंभीर तक्रारीत तत्कालीन सरकारने त्याचवेळी लक्ष घातले असते तर खासगी संस्थाचालकांच्या चुकीचा भरुदड सरकारवर आणि पर्यायाने करदात्यांच्या खिशावर पडला नसता. प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ घालणारे शिक्षणसम्राट मात्र नामानिराळेच राहिले नसते... आता ह्या प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ घालणारे शिक्षणसम्राट लोकांच्या कॉलेजेस ना प्रवेश नियंत्रण समितीने दंड ठोकावला आहे 

२०१२-१३ मध्ये राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशाचा घोटाळा गाजला. ह्या घोटाळ्यामुळे अनेक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना ज्यांना त्यांनी मिळवलेल्या गुणांमुळे मेरीट प्रमाणे मेडिकल अथवा डेंटल कोलेज मध्ये प्रवेश मिळणाऱ्या प्रवेशाची संधी आणि हक्क डावलला गेला व त्यांच्या जागांवर खाजगी विना अनुदानित मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांच्या संचालकांना प्रचंड डोनेशन देयून काही कमी गुणवत्तेच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला. अशा ह्या कमी गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना प्रवेश प्रक्रियेतील बरेचसे नॉर्म्स , रुल्स उघड उघड पणे दिवसा ढवळ्या, स्वच्च सूर्य प्रकाशात प्रवेश नियंत्रण समिती, राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग, व तत्कालीन राज्यसरकार ह्यांच्या डोळ्यासमोर आणि नाका खाली तोडले गेले. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला गेला त्या पैकी अनेक जण मिळेल तो न्याय ह्या प्रारब्धाला जागून मुकाट पणे आपल्या नशिबाला कोसत गप्प बसले. पण काही विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी प्रवेश नियंत्रण समिती, राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग, डी. एम इ आर, आरोग्य विद्यापीठ, राज्य सरकार आणि मेडिकल कौन्सिल ह्या सर्व स्तरांवर दाद मागितली. अखेर प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहचले व उच्च न्यायलयात तक्रारदार विद्यार्थ्यांचे नीटसे ऐकून न घेण्यासाठी मस्त फिल्डिंग लावली गेली. ज्यांनी कोणी हि फिल्डिंग लावली त्यांना प्रवेश नियंत्रण समिती , राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग, डी. एम इ आर, आरोग्य विद्यापीठ, राज्य सरकार ह्यातील अनेक घटकांनी आपल्या आपल्या स्तरावर मदत केली. हे सगळे सरकारी खाते आणि त्यातील उच्च अधिकारी विना अनुदानित मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांच्या संचालकांनचे नौकर असल्यासारखे वागत राहिले. परिणामी तक्रारदार विद्यार्थी उच्च न्यायालयात केस हरले. उच्च न्यायालयात ह्या केस मध्ये अत्यंत हिणकस प्रकार घडला.राज्य सरकारने आपणच कायद्याने स्थापन केलेल्या प्रवेश नियंत्रण समितीस मेडिकल आणि डेंटल कोलेज ने केलेले नियमबाह्य प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार नाही असा अजब युक्तिवाद समोरच्या पार्टीने केल्यावर मुग गिळून गप्प बसणे असा काहीसा प्रकार कोर्टात केला. सर्वोच्च न्यायालयात, २१ पालक गेले तिथे त्यांना न्याय मिळाला. (न्याय मिळाला म्हणजे प्रत्येकी २० लाख भरपाई मिळाली, ना गैरमार्गाने प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले, ना गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले) कृपया हे लक्षात घ्या कि प्रवेश नियंत्रण समितीने राज्यातील २०६ विद्यार्थ्याचे प्रवेश हे नियमबाह्य ठरवले आहेत.ह्याचाच अर्थ २०६ गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला गेला होता. ह्या २०६ विद्यार्थ्यांपैकी २१-२२ विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. उरलेले २०६ वजा २२ म्हणजे १८४ विद्यार्थी आज हि सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले नाहीत म्हणून न्याय न मिळाल्यानेखितपत पडून आहेत.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य या प्रकरणी ८ मे २०१२ रोजी दिलेल्या निर्णयात देशभरातील संस्थांमधील आरोग्यविज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे स्थायी निर्णय दिले होते.वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशात होत असलेल्या धांदलीत गुन्हे रोखण्यासाठीचा हा न्यायालयाकडून घेतला गेलेला एक परिपूर्ण प्रयत्न आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्यामार्फत शासन परिपत्रक २९ मे २०१२ रोजी जारी केले. त्यात असे म्हटले होते, की राज्यातील सर्व खासगी संस्थांमधील(विद्यापीठ अनुदान आयोग १९५६ च्या कलम ३ नुसार केंद्र शासनाने अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित केलेल्या संस्था वगळता) एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांचे प्रवेश राज्य शासनातर्फे अथवा असोसिएशनतर्फे घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या आधारे करण्यात येतील. दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर राहिलेल्या रिक्त जागा राज्य शासनास प्रत्याíपत आपोआप होतील व सदर रिक्तजागा शासनातर्फे घेण्यात आलेल्या सामायिक परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे शासनाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत भरता येतील. या सूचना राज्यातील अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित केलेल्या संस्थांनाही लागू पडतील. या परिपत्रकावर त्या वेळचे वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांची स्वाक्षरी आहे.राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्यामार्फत याच वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांनी आपल्याच स्वाक्षरीने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रसिद्ध केलेले शासन परिपत्रक ४ जुल २०१२ रोजी स्वत:च्या स्वाक्षरीने शुद्धिपत्रक तयार करून बदलले व २९ मे २०१२ च्या शासन परिपत्रकातील नेमका हाच महत्त्वाचा मुद्दा राज्यातील खासगी महाविद्यालयांना/अभिमत विद्यालयांना लागू राहणार नाही, असे या शुद्धिपत्रकात म्हटले आणि २०१२-१३ च्या राज्यातील एका मोठय़ा वैद्यकीय शिक्षणाच्या घोटाळ्यास शासन अधिकार मिळवून दिला. त्यामुळे २०१२ मध्ये तीनऐवजी दोनच कॅप फेऱ्या राबवून संस्थाचालकांनी उर्वरित जागा संस्थास्तरावर भरल्या. त्या भरताना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी मोठय़ा प्रमाणावर गरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी झाल्या.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्यामार्फत राज्याच्या प्रवेश नियंत्रण समितीने अमान्य केलेले प्रवेश रद्द करण्याबाबत राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडून अभिप्राय मागवला तेव्हा राज्य सरकार कोणत्याही प्रचलित कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर पद्धतीने केलेले प्रवेश रद्द करू शकत नाही, असा अभिप्राय त्यांनी दिला. राज्य सरकार स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयात असे लिहून देते हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. या पुरोगामी राज्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात केले गेलेले बेकायदेशीर प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार नेमका कुणाला आहे? की कुणालाच नाही? जर असा काही अधिकार राज्यात नेमका कुणालाच नसेल व बेकायदेशीर पद्धतीने झालेले प्रवेश रद्द करण्यासंबंधीचे कोणतेही कायदे राज्यात नसतील, तर सर्वप्रथम प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशभरातील संस्थांमधील आरोग्यविज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्यात नेमका कसा लागू करणार? ‘प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश २०१२-१३ वर्षी राज्याने पूर्णपणे लागू केले होते,’ असे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन करते तेव्हा हे धादांत खोटे आहे व राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाच्या सचिवांना व त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटल्याप्रमाणे सर्वप्रथम राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्या तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण सचिव व त्यांच्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेली काही वष्रे सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची जी अभूतपूर्व मनमानी होते आहे, त्याला अनेक वेळा फक्त न्यायालयाकडून चाप लावला गेला आहे. राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश कायमस्वरूपी केंद्रीय पद्धतीने गुणवत्तेवर आधारित व पारदर्शी पद्धतीने राज्यात व्हावे.त्यासाठी न्यायालयात कोणालाही जावे लागू नये यासाठी या क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा व परिणामकारक नियंत्रण करण्याची गरज आहे. न्यायालयात जाऊन कायद्याचे अडथळे दूर करून राज्य सरकारने सर्व खासगी वैद्यकीय व डेंटल महाविद्यालयाचे, डीम विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा व्यवस्थापन कोटा रद्द केला पाहिजे. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या सर्व जागा आत्ताच्या सरकारने आपल्या आधिपत्याखाली गुणवत्तेवर आधारित पारदर्शक पद्धतीने भराव्यात.राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश ही अतिशय गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे.राज्यात उपलब्ध असलेल्या सुमारे सहा हजार जागांसाठी दरवर्षी सव्वा ते दीड लाख विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा देतात. राज्यातील वैद्यकीय आणि डेंटल महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी एवढी अटीतटीची, हातघाईची परिस्थिती असताना, सामायिक परीक्षेत धांदली करून अपारदर्शक पद्धतीने गुणवत्ताधारकांना गुन्हेगारी पद्धतीने डावलून गुणवत्ता नसलेल्यांनाही डोनेशन (पैसे) घेऊन प्रवेश देण्याची प्रथा राज्यातील खासगी मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांनी राज्यात पाडली आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेचे न भरून येणारे नुकसान झालेले आहेच व हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर या राज्यातील जनतेला आपले आरोग्य आणि भविष्यातील वृद्धत्व आणि त्यामुळे होणारे आरोग्याचे प्रश्न कोणाच्या हातात सोपवतो आहे हे कळेनासे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अथवा शासनाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई तात्काळ व्हायला हवी. आपली झाली तेवढी नाचक्की पुरे झाली, असे मानून कोणतेही राज्य सरकार अशा अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करणे पसंत करील; परंतु राज्यात सत्ताबदल झाला आहे तरीही अनेक अधिकारी आपल्या खुर्चीला चिकटून राहिले आहेत; पण यात बदनामी केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर राज्याची होत आहे. हा घोटाळा होण्यापासून थांबवणे राज्यातील ज्या ज्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हातात होते, त्यांच्यावर तत्काळ चौकशी झाली पाहिजे. त्यांच्यावर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील इतर सहकाऱ्यांवर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे आणि त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई करून त्यांना अत्यंत कडक शिक्षा झाली पाहिजे.

आजच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच गुरवार ५ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत क्रिना अजय शाह आणि अदर्स विरुद्ध ए. एम यु पी एम डी सी ह्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला आदेशाची संपूर्ण अमंल बजावणी राज्य सरकारने केलेली नाही. राज्यातील तत्कालीन सरकार च्या वेळी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग ह्या सरकारी खात्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाले होते ह्या वैद्यकीय शिक्षण सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारने कारवाई करण्याची टाळाटाळ चालवली आहे.प्रवेश नियंत्रण समितीने दंड करिताना ज्या खाजगी विना अनुदानित मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांना दोषी ठरवले आहे त्या महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता आहे तशीच ठेवली आहे, शिक्षण शुल्क समितीने तर त्यांचे शिक्षण शुल्क कमी केलेले नाही. खाजगी विना अनुदानित मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांच्या एका हि प्राचार्यांवर/ डीन वर आणि ह्या कॉलेजेस च्या संचालकांनावर कोणताही आरोपपत्र दाखल केले नाही. हे काय कमी म्हणून राज्यातील प्रवेश नियंत्रण समितीने ह्या खाजगी विना अनुदानित मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांनी केलेल्या मागील आणि पुढील वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेचे ओडीट ही केले गेले नाही. खाजगी विना अनुदानित मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांच्या असोसीएशन म्हणजेच ए. एम यु पी एम डी सी ला साधी नोटीस ही पाठवली नाही.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे काही पालक सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले म्हणून. राज्यातील प्रवेश नियंत्रण समिती आणि शिक्षणशुल्क समिती ही मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजेस ना दंड लावून मोकळी झाली. पण ह्याच प्रवेश नियंत्रण समिती आणि शिक्षणशुल्क समिती समोर राज्यातील अभियांत्रिकी आणि फार्मसी महाविद्यालयानमध्ये चाललेले असंख्य गैरव्यवहार,पुराव्या सकट वार न वार सदर करून सुद्धा आपल्या राज्यातील प्रवेश नियंत्रण समिती आणि शिक्षणशुल्क समिती हाता वार हात ठेवून शांत पणे उघड्या डोळ्याने स्वच्च सूर्य प्रकाशात सुरु असलेले अनेक गैरप्रकार बघत बसली आहे.राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश ही जशी अतिशय गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे तशीच राज्यातील अभियांत्रिकी आणि फार्मसी महाविद्यालयातील प्रवेश ही पण अतिशय गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या आणि अभियांत्रिकी आणि फार्मसी क्षेत्रात गेली काही वष्रे सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची आणि खासगी अभियांत्रिकी आणि फार्मसी महाविद्यालयांच्या संचालकांची जी अभूतपूर्व मनमानी होते आहे, त्याला फक्त न्यायालयाकडून चाप ह्याच वेळी फक्त मेडिकल आणि डेंटल ह्या विद्याशाखेच्या खाजगी महाविद्यालयांना आर्थिक दंड लावून केला आहे.

सर्वप्रथम राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग यांच्या तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण सचिव व त्यांच्या अधिकाऱ्यांची तसेच राज्यातील डी टी इ, प्रवेश नियंत्रण समिती आणि शिक्षणशुल्क समिती ह्या सर्व सरकारी खात्यातील आणि कमिटी मधील अध्यक्ष आणि सचिवांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश कायमस्वरूपी केंद्रीय पद्धतीने गुणवत्तेवर आधारित व पारदर्शी पद्धतीने राज्यात व्हावे. त्यासाठी न्यायालयात कोणालाही जावे लागू नये यासाठी या क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा व परिणामकारक नियंत्रण करण्याची गरज आहे. न्यायालयात जाऊन कायद्याचे अडथळे दूर करून राज्य सरकारने सर्व खासगी वैद्यकीय व डेंटल महाविद्यालयाचे, डीम, (अभिमत) विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा व्यवस्थापन कोटा रद्द केला पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रात नियामक म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अथवा शासनाच्या व कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई तात्काळ व्हायला हवी.

राज्यातील व्यावसासिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी संस्थांवर अंकुश राहावा यासाठी शिक्षण शुल्क समिती व प्रवेश नियंत्रण समिती नेमण्यात आली.  या समितीने आपल्या कामांकडे दुर्लक्ष केल्याने शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या संस्थाचेच भले झाले. आत्ता तरी सरकारने ह्या समित्यांच्या कामकाजाचे ओडीट करावे. अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक अनुदानित/विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयातील प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे निकष, शैक्षणिक अभ्यासक्रम व परीक्षा राबवण्याच्या पद्धती, त्यासाठी लागणारा कार्यभार,त्यावरील नियुक्त्या, त्यामधील विविध अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि संस्थेच्या विकासात्मक कार्याची माहिती घेऊन अभ्यासक्रमाचे शुल्क ठरवणे. तसेच समितीने प्रमाणित केलेल्या शुल्काची अंमलबजावणी करून संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी शासनास,विद्यापीठास अहवाल पाठवला आहे कीनाही याची तपासणी करणे  ह्या सर्व बाबतीत राज्यातील शिक्षण शुल्क समिती, प्रवेश नियंत्रण समिती डीटीइ, डीएमइआर आपल्या कामांकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्यात शिक्षण क्षेत्रात पराकोटीचा गोंधळ माजला आहे. अनेक महाविद्यालये शिक्षण शुल्काचे प्रस्ताव सादर करणे टाळतात आणि आपल्यासाठी सरासरी शुल्क मंजूर करून घेतात. अनेक संस्थांत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा नाहीत. अपुरी जागा, एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रयोगशाळेसारख्या तांत्रिक बाबींची कमतरता, अपुरे शिक्षक, कार्यरत असणाऱ्या व इतरही शिक्षक/शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देऊन ते सहाव्या वेतन आयोगानुसार दिले जात आहे असे दाखवणे, विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात व निकषांनुसार अध्यापकांची पदेच न भरता हंगामी अध्यापकांच्या माध्यमातून कारभार चालविला जाणे असे प्रकार उघड झाले आहेत. ह्या बद्दल अनेक तक्रारी असून सुद्धा राज्यातील शिक्षण शुल्क समिती, प्रवेश नियंत्रण समिती डीटीइ, डीएमइआर काहीही करीत नाही

वास्तविक पाहता व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क प्रत्येक संस्थेगणिक वेगवेगळे असते.शिक्षण संस्था कोणत्या ना कोणत्या विद्यापीठाशी संलग्न असतात. म्हणजे त्या विद्यापीठाची स्थानिक चौकशी समिती पहिल्यांदा परीक्षण करतच असते. राज्याच्या तंत्रशिक्षण किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडूनही संस्थांची माहिती वारंवार नित्यनेमाने घेण्यात येते. याव्यतिरिक्त केंद्रीय पातळीवरूनही या शिक्षण संस्थांची पाहणी होते. एवढय़ा तपासण्यांनंतरही संस्थेने शिक्षण शुल्क समितीकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते. खोटी माहिती दिल्यास संबंधित महाविद्यालयांच्या शुल्कामध्ये पन्नास टक्के कपात करण्याचे अधिकार शिक्षण शुल्क समितीला असतानाही त्यांनी याचा वापरच केला नाही. झोपेचे सोंग घेतलेली राज्यातील ‘शिक्षण शुल्क समिती’ आणि राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे अनेक खासगी व विनाअनुदानित महाविद्यालयांना गेली अनेक वर्षे अवास्तव शुल्क वाढ मंजूर झाली. या शुल्कवाढीचा बोजा विद्यार्थी व शासनावर पडत गेला. राज्याच्या समाजकल्याण विभागाला या महाविद्यालयांमधून शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीपोटी लाखोंचा फटका बसल्याचे अनेकदा उघडकीस आले आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सरकारी व खासगी विद्यालयांतून मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षण शुल्क समिती आणि सरकार यांत कोणतेही सहकार्य नसल्याने काही शिक्षण संस्था मात्र सर्रासपणे विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आणि सामाजिक न्याय विभागाकडूनही शुल्काचा निधी उकळत असल्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार राज्यात उघडकीस आला. या प्रकाराबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार सामाजिक न्याय विभागाला आहेत. मात्र तसे ह्या पुरोगामी राज्यात कधीही घडताना दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१२-१३ मध्ये राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशाचा घोटाळा होण्यापासून थांबवणे राज्यातील ज्या ज्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हातात होते, त्यांच्यावर क्रिना अजय शाह आणि अदर्स विरुद्ध ए.एम.यु.पी.एम.डी.सी ह्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला आदेशात म्हटल्या गेल्या प्रमाणे तत्काळ चौकशी सुरु झाली पाहिजे.दोषी आढळलेल्या तसेच त्यांच्या कार्यालयातील इतर सहकाऱ्यांवर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे आणि त्यांच्यावर अत्यंत शिस्तभंग कारवाई करून त्यांना अत्यंत कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. कारण तसा आदेश राज्य सरकार ला देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. घटनेचे पालन करणे हा राजधर्म आहे व सध्याचे सरकार ह्या राजधर्माचे पालन करेल का ?

-- प्रा. वैभव नरवडे