शिक्षण सम्राटांना पायघड्या !
बॉक्स :-
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) सालाबादप्रमाणे याही
वर्षी तंत्रशिक्षणात समाविष्ट असणाऱ्या कॉलेजांना मान्यता देण्याची नियमावली
नुकतीच जाहीर केली आहे. त्या अनुषंगाने या नियमावली नुसार सर्व कॉलेजांमध्ये जाऊन
प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची यंत्रणा एआयसीटीईकडे आजही नाही. मग नुसतीच नियमावली करून
काय उपयोग ?
तंत्रशिक्षणात अभियांत्रिकी, पदविका, व्यवस्थापन,
फार्मसी तसेच कला व आर्किटेक्चर इत्यादी महाविद्यालयांचा समावेश होतो. यातील नवीन
कॉलेजांना मान्यता आणि जुन्या कॉलेजांना विस्तारित मान्यता देणेसाठी अखिल भारतीय
तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) दरवर्षी नियमावली जाहीर करीत असते. याही वर्षी
एआयसीटीईने नियमावली जाहीर केली आहे. नवीन नियमावली पाहिली असता त्यात बऱ्यापैकी
बदल केलेला आढळून येतो. हा बदल शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणेसाठी जरी असला तरी या
बदलाचे मूल्यमापन आणि संबंधित नियम राबविण्याची यंत्रणा एआयसीटीईकडे उपलब्ध नाही.
यावर्षी पासून कॉलेज चालवायचे असल्यास स्थानिक
शासकीय यंत्रणेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करणे एआयसीटीईने बंधनकारक केले आहे. यामुळे
अनधिकृत बांधकामात कॉलेज चालवणाऱ्यांना चाप बसणार आहे आणि ज्यांच्याकडे भोगवटा
प्रमाणपत्र नाही त्यांना ते स्थानिक महानगरपालिकेकडून मिळवावे लागेल.
नियमावलीच्या प्रस्तावनेतच ‘एआयसीटीई’च्या
अध्यक्षांनी पारदर्शकता आणि जबाबदारी विषयी भाष्य केले आहे परंतु पारदर्शकतेच्या
दृष्टीकोनातून नेमकी काय पावले उचलली याची कुठेही स्पष्टता नाही. पायाभूत
सुविधांची माहिती ( Mandatory Disclosure ) कॉलेजांना वेबसाईटवर टाकण्यास यापूर्वीच बंधनकारक
केले आहे परंतु आज रोजीही कित्येक कॉलेजांच्या वेबसाईटवर याचा अभाव आहे. एआयसीटीईला
खरेच पारदर्शकता आणायची असेल तर कॉलेजेस मान्यतेचा जो ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करतात
त्यातील भाग-१ (पायाभूत सुविधा) आणि भाग-२ (कर्मचाऱ्यांची माहिती) हि एआयसीटीईने स्वतःच्या
वेबसाईटवर ठेवली पाहिजे. ज्यातून कॉलेजांनी एआयसीटीई ला काय प्रस्ताव सादर केले,
त्यांच्याकडे काय सोयीसुविधा आहेत हे जनतेसमोर येईल. उरला प्रश्न जबाबदारीचा तर
गेल्या ३-४ वर्षापासून अनेक कॉलेजांमध्ये त्रुटी असून प्राचार्यांनी खोटी माहिती
एआयसीटीईला प्रतिज्ञापत्रावर सादर केलेली आहे. त्यातून मिळणाऱ्या मान्यतेच्या
आधारावर समाजकल्याण मार्फत शासनाचं पर्यायाने जनतेच करोडो रुपयांचं नुकसान होत आहे
हे सिद्ध होत असतानाही एआयसीटीई ने खोटी माहिती देणाऱ्या प्राचार्यांवर ना गुन्हे
दाखल केले, ना आपल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. राज्याच्या तंत्रशिक्षण
संचालनालयाने देखील झोपेच सोंग घेतलं आहे. विद्यापीठांमध्ये तर आनंदी आनंद आहे. साध्या
पतसंस्थेत गैरव्यवहार झाला तर तीन वर्ष कैदेची शिक्षा आहे परंतु एआयसीटीई /
तंत्रशिक्षण संचालनालय / विद्यापीठे यात गैरव्यवहार झाला तर शिक्षा शून्य अशी
परस्थिती आहे. एकीकडे माननीय पंतप्रधान गैरकारभार करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली
जाणार नाही असे म्हणत आहेत आणि एआयसीटीईने मात्र याविषयी सोयीस्कर रित्या मौन
बाळगले आहे. निव्वळ पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भाषा करणे आणि त्या दृष्टीने
कोणतीही पावले न उचलणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
दुसऱ्या पाळीत चालणारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये
हे दुपारी १ ते ९ पर्यंत चालावीत हा नियम आहे. परंतु खरचं कॉलेजेस दुसऱ्या पाळीतील
ठरविलेल्या वेळेत चालतात कि नाही हे तपासण्याची कुठलीही यंत्रणा आज एआयसीटीईकडे
नाही. बहुतांशी अभियांत्रिकी कॉलेजेस पहिली पाळी आणि दुसरी पाळी एकाच वेळेत
चालवितात. आपण कोणत्या पाळीत शिकत आहोत याबाबत खुद्द विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक
देखील अनभिज्ञ असतात. वर्षानुवर्ष कॉलेजेस विद्यार्थी आणि पालकांची फसणूक करून
चालू आहेत अश्या पुराव्यानिशी सामाजिक संघटनांनी तक्रारी केल्यानंतर एआयसीटीईला
जाग येते.
नवीन कोर्स अथवा वाढीव जागांसाठी आता एआयसीटीई ने
अक्रीडीटेशन बंधनकारक केले आहे हे स्वागतार्ह आहे. परंतु हे करीत असताना ज्या
कॉलेजांनी पूर्वीच आपल्या संस्थेत ५०० ते ६०० जागा वाढवून भरल्या पोटाने बसले
आहेत. अश्या कॉलेजांच्या अक्रीडीटेशन विषयी एआयसीटीई कोणतेही भाष्य करीत नाही.
ज्या कॉलेजांच्या पदवी अभ्यासक्रमांना अक्रीडीटेशन नाही त्याही कॉलेजांनी पदव्युत्तर
अभ्याक्रम घेतले आहेत. त्याविषयी देखील एआयसीटीई ने मौन राखले आहे.
आज रोजी शहरी भागात अभियांत्रिकी कॉलेज चालवायचे
असल्यास दीड एकर जागेचा नियम केला आहे.
|
वर्ष
|
अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांसाठी जागेची नियमावली
|
||
|
शहरी भाग (Mega / Metro City )
|
निमशहरी (Urban)
|
ग्रामीण भाग
|
|
|
१९८४ – ९०
|
२० एकर
|
२० एकर
|
२० एकर
|
|
१९९९ – २००५
|
०५ एकर
|
१० एकर
|
१० एकर
|
|
२००६ – २००९
|
०३ एकर
|
०५ एकर
|
१० एकर
|
|
२०१० – २०११
|
२.५ एकर
|
४ एकर
|
१० एकर
|
|
२०११ – २०१५
|
२.५ एकर
|
१० एकर
|
|
|
२०१६ – २०१७
|
१.५ एकर
|
२.५ एकर
|
७.५ एकर
|
तक्ता - अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठी जागेची
नियमावली
वरील तक्ता पाहिल्यास २० एकर जागेचा नियम कमी
करीत करीत आज तो नियम १.५ एकर केला आहे. गेल्या चार वर्षापासून अनेक अभियांत्रिकी
कॉलेजांकडे पुरेशी जागा नसतानाही ते वर्षानुवर्ष चालू होते. त्यांच्यावर कारवाई
केल्याने जवळपास डझनहून अधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये कोर्टात गेली. आज १.५ एकर
चा नियम केल्याने हि सर्व कॉलेजेस सहीसलामत सुटणार आहेत. शिक्षण सम्राटांना खुश
करण्यासाठी जागा कमी करून त्यांची तथाकथित दुकाने चालविण्यासाठी अश्या पद्धतीत
योजना राबविणे म्हणजे एकप्रकारे ‘झोपडपट्टी नियमितीकरण’ केल्याचा हा प्रकार आहे अशी
शंका बळावते. समाजसेवेचा आव आणणाऱ्या शिक्षण सम्राटांचे लाड
पुरविण्यासाठी उद्या एआयसीटीई एखाद्या सदनिकेमध्ये कॉलेज चालविण्याचा नियम काढणार
आहे का ? तसे झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
कॉलेजांनी नियमावलीचे उल्लंघन केले तर त्यांची
प्रवेश क्षमता कमी करणे, प्रथम वर्ष प्रवेश बंदी, वाढीव जागा कमी करणे, कॉलेजची
संपूर्ण मान्यता रद्द करणे अश्या शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. पण कोणता नियम केला कि
कोणती शिक्षा अशी स्पष्टता या नियमामध्ये नाही त्यामुळे कमी त्रुटी असल्या काय
किंवा जास्त त्रुटी असल्या काय, एआयसीटीईला वाटेल तेंव्हा सरसकट कॉलेजांवर प्रवेश
बंदी ची कारवाई करणे म्हणजे कच खाऊ भूमिका आहे. त्रुटींच्या प्रमाणात शिक्षेची
सुस्पष्टता असणे गरजेचे आहे.
कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन कॉलेजांनी देण्याची
तरतूद नियमावलीत आहे. एकीकडे गुणवत्तेच्या गप्पा मारीत शिक्षकांकडून संशोधन, नवीन
तंत्रज्ञान, कार्यशाळा आयोजन इत्यादींची अपेक्षा करायची आणि दुसरीकडे कॉलेजांमध्ये ६-६ महिने वेतन होत नाही
हि वस्तुस्थिती असताना, ना राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालय कॉलेजांवर कारवाई करीत,
ना एआयसीटीई कारवाई करीत. मग नियमित वेतन हे फक्त कागदावर दाखवून एकप्रकारे
कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे.
कॉलेजांच्या परवानगीच्या वेळेस खाजगी ठेव (Security Deposit) कॉलेज आणि एआयसीटीई, तंत्रशिक्षण संचालनालय
यांच्या दोघांच्या सहीने ठेवी ठेवल्या जातात. या ठेवी मोडून कर्मचाऱ्यांचे पगार
करणे आवश्यक आहे. जेणे करून मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करताना पुन्हा कॉलेजांना
कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण वेतन केल्यानंतरच या ठेवी कराव्या लागतील. नियमित वेतन होते कि
नाही हे तपासून पाहण्याची कोणतीही यंत्रणा नसताना हा पर्याय एआयसीटीईने करायला
पाहिजे पण त्यासाठी शिक्षण सम्राटांचे नव्हे तर कर्मचाऱ्यांचे आणि विद्यार्थ्यांचे
भले करायचे आहे हि मनापासून इच्छाशक्ती एआयसीटीईने दाखवावी हि प्रामाणिक अपेक्षा.
प्रा. वैभव नरवडे
लेखक हे मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिसभा
सदस्य असून मुक्ता शिक्षक संघटनेचे सचिव आहेत.
