मुंबई विद्यापीठाशी सलग्न 250 कॉलेजेसना प्राचार्यच नाहीत.

 

Furious senate set to complaint to chancellor.

मंगळवार दि. ०९/०३/२०१० रोजीच्या उपोषणाबाबत....

प्रति,
मा. कुलगुरू
मुंबई विद्यापीठ, फोर्ट, मुंबई

विषय :मंगळवार दि. ०९/०३/२०१० रोजीच्या उपोषणाबाबत....

सन्माननीय महोदया,

वरील विषयाच्या संदर्भात आपले तातडीने लक्ष वेधण्यात येत आहे.

विद्यापीठात अजूनही ब-याच समित्यांचे अहवाल सादर झालेले नाहीत. जे अहवाल सादर झालेले आहेत त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही नाही. इतर विषय देखील प्रलंबित आहेत. काही महत्वाच्या समित्या व विषयांची माहिती खालील प्रमाणे.

१. परीक्षा नियंत्रकांच्या अपात्रते विषयीची समिती व त्यात समिती सदस्यांचा झालेला छळ.
२. सन्माननीय सदस्या व समन्वयक प्रा. बालापोरिया यांचा अहवाल.
३. व्ही. जे. टी. आय. चा अहवाल.
४. विद्यावर्धिनी महाविद्यालयाचा सत्य शोधन समितीचा अहवाल.
५. रेंगाळलेला पदवीदान समारंभ.
६. अधिसभा सदस्यांच्या पत्रांना न मिळणारी उत्तरे.
७. माहिती अधिकार कायद्याची कुलसचिवांनी केलेली थट्टा.

वरील सर्व विषयांबाबत आपणास कल्पना आहेच. तरीदेखील आपण कुठलीही ठोस कार्यवाही अद्याप केलेली नाही. आपण वर दिलेल्या सर्व मुद्यांवर येत्या मंगळवारी(०९/०३/२०१०) होणा-या व्यवस्थापन परिषदेत कार्यवाही करणेसाठी, आपले व सन्माननीय सदस्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मी मंगळवार दि. ०९/०३/२०१० रोजी विद्यापीठात लोकशाही मार्गाने उपोषणास बसत आहे याची कृपया नोंद घ्यावी ही विनंती.
विद्यापीठ वरील सर्व विषयांकडे गांभीर्याने पाहील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. अन्यथा विद्यापीठ प्रशासनाने चाललेला शिक्षणाचा बाजार उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसावा व आपणही माजी. कुलगूरूंप्रामाणे अधिका-यांना पाठीशी घालण्यात धन्यता मानावी.

धन्यवाद.

आपला

वैभव नरवडे (अधिसभा सदस्य- मुंबई विद्यापीठ)
दिनांक : 08/03/2010

प्रत रवाना :- 1. मा. कृ.व्यंकटरमणी- कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ
2. मा. डॉ. वि. न. मगरे - संचालक बी. सी. यु. डी., मुंबई विद्यापीठ

माहिती अधिकार कायदा धाब्यावर ...वृत्तपत्रातील कात्रणे

मागील सांगितलेल्या लेखा प्रमाणे काही कात्रणे जोडत आहे.

माहिती अधिकार कायदा धाब्यावर...कुलसचिवांची दादागिरी....

मी विद्यापीठात पी.एच.डी.च्या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात दि.२४/०३/०९ रोजी काही माहिती मागविली होती.माहिती अधिकारी विलास शिंदे यांनी कायद्यात तीस दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असताना तब्बल ४७ दिवसांनी माहिती दिली तीही अपूर्ण.म्हणून मी प्रथम अपील कुलसचिव श्री व्यंकटरमणी यांच्याकडे केले.याची सुनावणी कुलसचिवांनी दि.२८/०७/०९ रोजी घेतली परंतु सुनावणी आदेश दिलाच नाही.(माहिती आयुक्तांकडे अपील केल्यानंतर कुलसचिव जागे झाले व तब्बल तीन महिन्यांनतर दि. २१/११/०९ रोजी आदेश दिला पण माहिती मिळाली नाही.इथेही कायद्याचे उल्लंघन केले.)

कुलसचिवांकडून न्याय न मिळाल्याने मी राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली.यावर आयुक्तांनी विद्यापीठाला माझी सुनावणी घेऊन माहिती देण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मी व माझे प्रतिनिधी,माहिती अधिकारचे कार्यकर्ते श्री एस.के.नांगीया सुनावणीला हजार राहिलो.आम्ही दोघेही सुनावणीला हजर होतो परंतु माहिती अधिकारी श्री विलास शिंदे हे गैरहजर होते.म्हणून मी ते सुनावणीला का अनुपस्थितीत आहेत याची विचारणा कुलसचिवांनकडे केली असता अचानक अपिलिय अधिकारी श्री व्यंकटरमणी खवळले.तुम्ही शांत बसा.मला सुनावणी घ्यायची नाही असेही म्हणाले.यावर नांगीया यांनी,माहिती अधिकार कायदा हा जनतेसाठी आहे व जनतेला विचारण्याचा,जाणून घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे हे समाजावत असतानाच व्यंकटरमणी यांनी तार स्वरात "तुम्हाला जे करायचे ते करा,जिथे जायचे असेल तिथे जा.मी कोणाला घाबरत नाही" असे उद्दांमपणे सांगितले.व सुनावणी न घेताच तेथून निघून गेले.(येथे सुद्धा कायद्याचा अपमान केला.)परत आल्यानंतर देखील त्यांनी सुनावणी घेतली नाही व मला पाहिजे तो आदेश मी देईन असे सांगितले.

अहो व्यंकटरमणी विद्यापीठ म्हणजे स्वतः च्या मालकीची मालमत्ता आहे असे आपल्याला वाटते का? विलास शिंदे यांना परीक्षा नियंत्रक करण्यात कुलसचिवांचा सिंहाचा वाटा आहे हे सर्व श्रुत आहे.त्याच प्रमाणे विलास शिंदे स्वतः परीक्षा नियंत्रक असून व विद्यापीठातूनच पी.एच.डी.करीत आहेत व आज पी.एच.डी.च्या संदर्भात त्यांनी माहिती न दिल्याने स्वतःचे पीतळ उघडे पडेल म्हणून ते जाणीव पूर्वक अनुपस्थितीत राहीले.केवळ शिंदे यांना वाचविण्यासाठीच व्यंकटरमणी यांनी ही आदळाआपट केली.

यापूर्वी देखील माहिती आयुक्तांनी व्यंकटरमणी यांना खडसावले आहे.तुम्ही आर.बी.आय.चे गवर्नर आहात काय?असा टोला लागवला आहे.तरीही विद्यापीठातील हे अधिकारी अधिसभा सदस्यला माहिती देत नाहीत.यावरून जनतेला हे अधिकारी काय माहिती देत असतील याची कल्पना येते.

जनाची नाही निदान मनाची तरी लाज माणसाला वाटते पण ज्यांनी लाज सोडली त्यांच्याविषयी काय बोलायचे?

माहिती अधिकार कायद्याची वेळोवेळी पायमल्ली करणारे कुलसचिव श्री व्यंकटरमणी यांची आता कुलगुरूंनी विभागीय चौकशी करावी.व या प्रकरणात तात्काळ माहिती आयुक्तांनी लक्ष घालावे.अशी लेखी मागणी मी यापूर्वीच केलेली आहे.मा.कुलगुरू आणि मा.मुख्य माहिती आयुक्त योग्य ती कारवाई करतीलच पण ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कुलसाचिव तुम्हाला येत्या अधिसभेत द्यावी लागतील हे ध्यानात घ्या.माहिती अधिकार कायदा हा जनतेसाठी आहे.ह्या कायद्यासाठी देशभर चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी उपोषने केली,आंदोलने केली,निदर्शने केली,मोर्चे निघाले,घंटा नाद झाले आणि तब्बल १८ दिवसाच्या उपोषणानंतर मा.राष्ट्रपतींनी हा कायदा संमत केला.जनता ह्या देशाची मालक आहे आणि आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे माहिती मागण्याचा.तुम्ही खुर्चिवर बसून काय करता हे विचारण्याचा आणि तो यापुढे कोणालाही न घाबरता,न जुमानता आम्ही विचारणारच.

जय हो!!!