Sunday, December 24, 2017

सिंहगड संस्थेतील सर्व कॉलेजांमधील १४ महिने वेतन थकीत आंदोलन

सिंहगड संस्थेतील सर्व कॉलेजांमधील १४ महिने वेतन थकीत आंदोलन दिनांक २३.१२.२०१७ स्थळ - पुणे विद्यापीठ 

सिंहगड संस्थेतील सर्व कॉलेजांमध्ये १४ महिने वेतन थकीत असल्याने प्राध्यापकांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला सिटीझन फोरम आणि मुक्ता शिक्षक संघटनेतर्फे पाठींबा देण्यात आला. शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून संस्थेवर प्रशासक नेमावा. व संस्थाचालकांवर कडक कारवाई करावी. 



Friday, December 8, 2017

तासगावकर मध्ये जुनाच पेपर


तासगावकर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ११ महिने वेतन प्रलंबित आहे. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने कॉलेजच्या संस्थाचालकांवर गुन्हा नोंदविला आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या कॉलेजची चौकशी केली आहे परंतु अद्याप मुंबई विद्यापीठाला या कॉलेजची चौकशी करायला वेळ मिळालेला नाही. 






Wednesday, December 6, 2017

Friday, November 24, 2017

पेपर तपासणीचे मानधन रखडले.

पेपर तपासणीचे मानधन रखडले.

"येणाऱ्या नवीन सत्राची परीक्षा सुरु झालेली आहे. त्यांचे पेपर तपासणीचे काम देखील पुढे येणार आहे. परंतु मागच्याच परीक्षेचे मानधन न मिळाल्याने शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. काम करूनही त्याचा मोबदला मिळणार नसेल तर विद्यापीठाने उगाच शिक्षकांकडून कामाची अपेक्षा करू नये याकारणे मुक्ता शिक्षक संघटनेने  निवेदन विद्यापीठाला दिलेले असून सर्व शिक्षकांचे मानधन लवकरात लवकर देण्याची व्यवस्था करण्याची लेखी विनंती केली आहे. 
विद्यार्थी आणि पालकांचा रोष ओढवून घेणाऱ्या विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी किमान आता शिक्षकांच्या रोषाला सामोरे जाऊ नये असे मुक्ता शिक्षक संघटनेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. वैभव नरवडे यांनी सांगितले आहे. तसेच ज्या-ज्या शिक्षकांना मानधन अद्याप मिळालेले नाही त्यांनी मुक्ता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा असे आवाहन देखील संघटनेने केले आहे."









Monday, October 23, 2017

विद्यापीठाचे थकवले २५ कोटी


कॉलेजांनी वेळेत सलग्नता शुल्क न भरल्याने विद्यापीठाचे २५ कोटी रुपये थकलेले आहेत. ज्यांनी शुल्कच भरलेले नाही त्यांना सलग्नता कशी दिली हे सगळे विद्यापीठ प्रशासनातले अधिकारी आणि संस्थाचालकांच्या अर्थपूर्ण संबंधामुळेच शक्य आहे.  - प्रा. वैभव नरवडे 




Thursday, October 12, 2017

Under-fire VC gets a pat on the back from Univ Council


"कुलगुरू संजय देशमुख यांच्यामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान झालं, ज्यांना राज्यपालांनी मेमो दिला, सक्तीच्या रजेवर पाठवलं त्यांच्याच अभिनंदनाचा ठरावाची चर्चा काही निर्लज्ज सदस्यांनी विद्वत परिषदेमध्ये केली. त्या सगळ्या सदस्यांची राज्यपालांनी चौकशी करावी."
                                                             - प्रा. वैभव नरवडे, मुक्ता शिक्षक संघटना  








Saturday, October 7, 2017

बोगस शिक्षकांच्या जीवावर मान्यता

बोगस शिक्षकांच्या जीवावर मान्यता.. 

"दिलकॅप अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नेरळ यांनी ४० बोगस शिक्षक दाखवून मान्यता मिळविली असल्याचे कागदपत्रावर उघड झाले असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक करणाऱ्या संस्थाचालक आणि प्राचार्यांवर शासनाने कारवाई करावी." - प्रा. वैभव नरवडे, मुक्ता शिक्षक संघटना  








Wednesday, September 27, 2017

Wednesday, September 20, 2017

देशमुखांचा पाय खोलात...

देशमुखांचा पाय खोलात...

"परीक्षेतील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. विद्यार्थी कॉपी करतात तेंव्हा विद्यापीठ त्यांच्यावर कारवाई करते, मात्र इथे विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाऱ्यांवर कारवाई साठी पत्र देवूनही अद्याप काहीही झालेले नाही. या प्रकरणी संजय देशमुखांसह सर्व जबाबदार व्यक्तींची न्यायमूर्तींची समिती नेमून चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे."
- प्रा. वैभव नरवडे, मुक्ता शिक्षक संघटना 


Thursday, July 27, 2017

Tuesday, July 18, 2017

महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकात आलेला लेख :- मूल्यांकनाचा तिढा 

मूळ लेख 

बॉक्स :-

‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे मुंबई विद्यापीठातील परीक्षा विभाग नेहमीच वादाचा विषय ठरत असतो. परीक्षांच्या उशिरा निकालाची परंपरा कायम ठेवण्यात विद्यापीठाचा हातखंडा आहे. आता तर बहुतांशी परीक्षांचे मुल्यांकनच अजून झालेले नाही. ऑनलाईन मुल्यांकनाच्या हट्टापायी निर्माण झालेल्या तिढ्यावर प्रकाश टाकणारा लेख.

शासन बदलले, राजकीय हस्तक्षेप वगळता ? नवीन कुलगुरू मुंबई विद्यापीठाला लाभले. त्यात नवीन विद्यापीठ कायदा सगळच कसं नव-नवीन पण जुने पायंडे-प्रथा मोडायला विद्यापीठ व्यवस्था अजूनही तयार नाही. ज्या चुका पूर्वी झाल्या त्याच चुकांची पुनरावृत्ती विद्यापीठात होत असते. मागचा इतिहास पाहता सन - २०१२ रोजी परीक्षा नियंत्रकाला निलंबित करण्याची पाळी विद्यापीठावर आली होती. मधल्या काळात सन - २००४ मध्ये तर परीक्षा विभागातील अनागोंदी थांबविण्यासाठी आणि विभागाला शिस्त लावण्यासाठी शासनानेच हस्तक्षेप करत परीक्षा नियंत्रक पदी जेष्ठ शासकीय अधिकारी म्हणून प्रकाश वाणी यांची नेमणूक केली होती. हे सर्व पाहता कुलगुरूंची नेमणूक होऊन जवळपास दोन वर्ष उलटली पण मुंबई विद्यापीठाला सक्षम परीक्षा नियंत्रक नेमायला अद्याप कुलगुरू संजय देशमुखांना वेळ मिळालेला नाही. या उलट बाजूलाच असणारे एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाने मात्र परीक्षा नियंत्रकांची नियुक्ती करून काम देखील चालू केले. मुंबई विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक पदासाठी दोन वेळा प्रक्रिया राबविण्यात आली परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातून सक्षम म्हणा अथवा मर्जीतला तज्ञ ? अधिकारी कुलगुरूंना मिळू शकला नाही. यावरून परीक्षा विभागाकडे कुलगुरू किती गांभीर्याने पाहतात हे लक्षात येते.

या सगळ्या प्रकारात आता परीक्षाच्या मुल्यांकनाची भर पडली आहे. बदलत्या काळात जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत परीक्षांचे ऑनलाईन मुल्यांकन हि आधुनिक कल्पना मुळात चांगलीच आहे. विद्यापीठाचा उद्देशही हि प्रक्रिया राबविण्यात चांगलाच आहे. परंतु हि प्रक्रिया राबविण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली गेली पाहिजे ती पावले विद्यापीठाकडून उचलली गेली नाहीत. प्रक्रिया प्रथम प्रायोगिक तत्वावर काही निवडक परीक्षांच्या बाबतीत टप्या टप्याने राबवणे आवश्यक होते. त्यासाठी शिक्षकांना, संबंधित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन देवून अवगत करणे. मूल्यांकनासाठी पात्र अध्यापक नेमणे. त्यासाठी पात्र अध्यापकांच्या कॉलेज निहाय, विषय निहाय याद्या तयार करणे. एका दिवसात किती पेपरचे मुल्यांकन प्राध्यापकांनी करावे याची कमाल आणि किमान मर्यादा ठरविणे. आदी कालबद्ध कार्यक्रम आखून प्रत्यक्षात पेपर मुल्यांकनाला सामोरे जाणे आवश्यक होते. विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त ४५ दिवसांच्या आता परीक्षांचे निकाल लागणे बंधनकारक आहे आणि तसे न झाल्यास उशिरा लागण्याच्या निकालाची कारणे नमूद केलेला अहवाल कुलपती आणि राज्यशासनाला सादर करावा लागतो. विद्यापीठात मात्र परीक्षा होऊन ४० दिवस उलटले तरी उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या प्रतीक्षेत होत्या. म्हणजे ऑनलाईन उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी ज्या कंपनीचे  टेंडर मंजूर करण्यात आले तेथ पासून ते प्रत्यक्ष तपासणीला सुरुवात हा कालावधीच ४५ दिवसापेक्षा जास्त होता. कायद्यातील तरतुदीची कुलगुरूंना चांगलीच कल्पना असेल पण तरीही त्यांना फारसे गांभीर्याने घ्यावे वाटले नाही. केवळ अचानकपणे लादल्या गेलेल्या हा प्रक्रियेला विविध शिक्षक संघटनांचा विरोध होता. कुलगुरूंच्या दालनाच्या अवतीभोवती कायम त्याच-त्याच मुठभर प्राचार्यांचा कंपूनेही त्यांना व्यवस्थित कल्पना दिली नाही. विविध समित्यांवर आपली वर्णी लागेल या आशेच्या कुंपणावर ते कायम बसून राहिले.

काहीही झालं तरी पेपर तपासणी हि ऑनलाईन पद्धतीनेच करणार, आवश्यकता भासल्यास  बाहेरील शिक्षक बोलावू असे म्हणत कुलगुरू आपला बालहट्ट पूर्ण करीत होते. पारदर्शी कारभारासाठी हे आवश्यक आहे अस कुलसचिवांच म्हणन होतं. शेवटी व्हायचं तेच झालं आणि विद्यापीठाचे कुलपती या नात्याने मा. राज्यपाल महोदयांना या घटनेची दखल घ्यावी लागली आणि ३१ जुलै या तारखेपर्यंत पेपर तपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले त्या सोबत रोज किती उत्तरपत्रिका तपासल्या याचा अहवाल देखील रोज मा. कुलपती कार्यालयाला सादर करण्यास सांगितले. विद्यापीठाच्या अश्या ढिसाळपणामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळालेले नाहीत. काहींना मिळालेली नोकरी केवळ निकालाभावी गमवावी लागली. विद्यार्थ्यांचं न भरून येणारे नुकसान यामुळे झाले असून निव्वळ दखल न घेता मा. कुलपतींनी अथवा शासनाने पुढाकार घेवून या प्रकरणी सविस्तर चौकशी समिती गठीत करावी ज्यात कंपनीचे टेंडर मंजूर करण्यापासून ते आतापर्यंत झालेल्या विविध बाबींची कालबद्ध चौकशी करून सर्व दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. म्हातारी मेली तरी चालेल पण काळ सोकावता कामा नये हा धडा इतर विद्यापीठांना देखील मा. कुलपतींनी घालून द्यावा अशी माफक अपेक्षा आहे.

मा. कुलपतींनी कानउघाडणी केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र आता धावपळ करीत उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी कंबर कसली आहे. पण सध्या चालू असलेली मुल्यांकन प्रक्रिया देखील वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे कारण दिलेल्या मुदतीत निकाल लावण्यासाठी विद्यापीठ नवनवीन युक्त्या शोधीत आहे कशाचाच ताळमेळ दिसत नाही. या सर्व प्रकारात मॉडरेशनचे बारा वाजणार यात शंका नाही म्हणून त्यातील काही चुका टाळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी कुलपती कार्यालयाने आणि विद्यापीठाने देखील काही गोष्टी तातडीने करणे आवश्यक आहे.

प्राचार्य हे देखील शिक्षक व्याखेत मोडतात. कायद्याप्रमाणे ते हि वर्ग घेतात कि नाही ? त्यांनी किती पेपर तपासले याचाही अहवाल कुलपती कार्यालयाने रोज मागवून घ्यावा म्हणजे उत्तरपत्रिका न तपासता निव्वळ विद्यापीठात राजकारण करणारे प्राचार्य देखील याद्वारे निदर्शनास येतील. उंटावरून कॉलज हाकणे हा प्रकार कोणत्या महाविद्यालयात चालू आहे हे लक्षात येईल. शिक्षकांप्रमाणे उत्तरपत्रिका तपासणी प्राचार्यांनाही बंधनकारक करावी.

निव्वळ सहाय्यक प्राध्यापकांवर अवलंबून न रहाता प्रत्येक महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, विभाग प्रमुख यांना देखील उत्तर तपासणी बंधनकारक करावी.

स्वतःची नैतिकता धाब्यावर बसवणाऱ्या विद्यापीठाने हा लेख लिहित असतानाचा, ज्या शिक्षकांनी १० पेक्षा कमी पेपर तपासले त्यांना कायद्याच्या कलमाची आणि नैतिकतेची जाणीव करून देणारे, एक धमकीवजा मोघम परिपत्रक काढले. हे टाळण्यासाठी प्रत्येक मान्यतापात्र शिक्षकाला स्वतंत्र युजरनेम आणि पासवर्ड देऊन त्याच्या खात्यावर त्याने उत्तरपत्रिका तपासणीसाठीचा कोटा नेमून द्यावा म्हणजे प्रत्येकाने पेपर तपासले कि नाही ? किती तपासले याचा ताळमेळ लागेल. ज्या शिक्षकांचे पात्र (अपृवल) नाहीत त्यांना तातडीने CONCOL विभागाने मान्यताप्राप्त करून घ्यावे व त्यांना देखील उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी नियुक्त करावे.

काही कलाकार शिक्षक आपला युजरनेम, पासवर्ड (OTP) दुसऱ्यांना देऊन त्यांच्यामार्फत पेपर तपासण्याच्या गंभीर घटना घडू नयेत म्हणून तपासणी केंद्रात येतानाच त्यांची ओळख पटण्यासाठी त्यांचे नियुक्ती पत्र तसेच ओळखपत्र अथवा फोटोपास याची खात्री करणारी व्यवस्था उभारावी.         
एका दिवशी काही शिक्षक सरासरी शंभरहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासतात. हि अशक्यप्राय गोष्ट करताना त्यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. या वेगाने उत्तरपत्रिका तपासल्या तर खरच योग्य मुल्यांकन होईल का हा प्रश्न कोणालाही पडणारा आहे म्हणून रोज किती उत्तरपत्रिका तपासाव्यात याची कमाल मर्यादा ठरविण्यात यावी.

आतापर्यंत मुल्यांकन झालेल्या उत्तरपत्रिकांचा आकडा भलेही कुलपती कार्यालयाला विद्यापीठाने सादर केला असेल पण या तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांचे मॉडरेशन झाले कि नाही याची खात्री मा. कुलपती कार्यालयाने करून घ्यावी. नाहीतर मॉडरेशनला कात्री लावून विद्यापीठ फक्त आकडेवारीवर सादर करीत असेल तर त्यात विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होणार आहे.    
संपूर्ण निकाल जाहीर झाल्यावर पुनर्मूल्यांकन (री-व्हँल्युयेशन) कसे करणार याची तयारी आजपासूनच करावी लागेल.

येणाऱ्या काळातील विचार करता संपूर्ण परीक्षा विभागाचे संगणकीकरण झाले पाहिजे. एकदा विद्यार्थ्याला प्रथम वर्षाला परीक्षा क्रमांक दिल्यास तो पास होईपर्यंत त्याला केंव्हाही आपले मार्क्स बघता आले पाहिजेत. पुनर्मुल्यांकनासाठी विद्यापीठाचे उंबरठे झिझवण्याची आवश्यता त्यास भासू नये. वेळोवेळी अद्यावत केलेल्या उपलब्ध माहितीतून प्रश्नपत्रिका तयार होणे, मूल्यांकनासाठी शिक्षकांची नेमणूक होणे, तपासणी अंती गुणपत्रिका तयार होणे, थकीत बिल निघणे आदी सर्व बाबींचे संगणकीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुलगुरूंनी परदेश दौरे कमी करून सर्व घटकातील काम करणाऱ्यांना विश्वासात घेवून काम करण्याची गरज आहे.

-    प्रा. वैभव नरवडे ( vnarawade [@] gmail.com )
  लेखक हे मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य असून मुक्ता शिक्षक संघटनेचे सचिव आहेत. 

Sunday, January 15, 2017

लेख - शिक्षण सम्राटांना पायघड्या !

शिक्षण सम्राटांना पायघड्या !
बॉक्स :-
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) सालाबादप्रमाणे याही वर्षी तंत्रशिक्षणात समाविष्ट असणाऱ्या कॉलेजांना मान्यता देण्याची नियमावली नुकतीच जाहीर केली आहे. त्या अनुषंगाने या नियमावली नुसार सर्व कॉलेजांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची यंत्रणा एआयसीटीईकडे आजही नाही. मग नुसतीच नियमावली करून काय उपयोग ? 

तंत्रशिक्षणात अभियांत्रिकी, पदविका, व्यवस्थापन, फार्मसी तसेच कला व आर्किटेक्चर इत्यादी महाविद्यालयांचा समावेश होतो. यातील नवीन कॉलेजांना मान्यता आणि जुन्या कॉलेजांना विस्तारित मान्यता देणेसाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) दरवर्षी नियमावली जाहीर करीत असते. याही वर्षी एआयसीटीईने नियमावली जाहीर केली आहे. नवीन नियमावली पाहिली असता त्यात बऱ्यापैकी बदल केलेला आढळून येतो. हा बदल शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणेसाठी जरी असला तरी या बदलाचे मूल्यमापन आणि संबंधित नियम राबविण्याची यंत्रणा एआयसीटीईकडे उपलब्ध नाही.

यावर्षी पासून कॉलेज चालवायचे असल्यास स्थानिक शासकीय यंत्रणेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करणे एआयसीटीईने बंधनकारक केले आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामात कॉलेज चालवणाऱ्यांना चाप बसणार आहे आणि ज्यांच्याकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही त्यांना ते स्थानिक महानगरपालिकेकडून मिळवावे लागेल.

नियमावलीच्या प्रस्तावनेतच ‘एआयसीटीई’च्या अध्यक्षांनी पारदर्शकता आणि जबाबदारी विषयी भाष्य केले आहे परंतु पारदर्शकतेच्या दृष्टीकोनातून नेमकी काय पावले उचलली याची कुठेही स्पष्टता नाही. पायाभूत सुविधांची माहिती ( Mandatory Disclosure ) कॉलेजांना वेबसाईटवर टाकण्यास यापूर्वीच बंधनकारक केले आहे परंतु आज रोजीही कित्येक कॉलेजांच्या वेबसाईटवर याचा अभाव आहे. एआयसीटीईला खरेच पारदर्शकता आणायची असेल तर कॉलेजेस मान्यतेचा जो ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करतात त्यातील भाग-१ (पायाभूत सुविधा) आणि भाग-२ (कर्मचाऱ्यांची माहिती) हि एआयसीटीईने स्वतःच्या वेबसाईटवर ठेवली पाहिजे. ज्यातून कॉलेजांनी एआयसीटीई ला काय प्रस्ताव सादर केले, त्यांच्याकडे काय सोयीसुविधा आहेत हे जनतेसमोर येईल. उरला प्रश्न जबाबदारीचा तर गेल्या ३-४ वर्षापासून अनेक कॉलेजांमध्ये त्रुटी असून प्राचार्यांनी खोटी माहिती एआयसीटीईला प्रतिज्ञापत्रावर सादर केलेली आहे. त्यातून मिळणाऱ्या मान्यतेच्या आधारावर समाजकल्याण मार्फत शासनाचं पर्यायाने जनतेच करोडो रुपयांचं नुकसान होत आहे हे सिद्ध होत असतानाही एआयसीटीई ने खोटी माहिती देणाऱ्या प्राचार्यांवर ना गुन्हे दाखल केले, ना आपल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने देखील झोपेच सोंग घेतलं आहे. विद्यापीठांमध्ये तर आनंदी आनंद आहे. साध्या पतसंस्थेत गैरव्यवहार झाला तर तीन वर्ष कैदेची शिक्षा आहे परंतु एआयसीटीई / तंत्रशिक्षण संचालनालय / विद्यापीठे यात गैरव्यवहार झाला तर शिक्षा शून्य अशी परस्थिती आहे. एकीकडे माननीय पंतप्रधान गैरकारभार करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही असे म्हणत आहेत आणि एआयसीटीईने मात्र याविषयी सोयीस्कर रित्या मौन बाळगले आहे. निव्वळ पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भाषा करणे आणि त्या दृष्टीने कोणतीही पावले न उचलणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

दुसऱ्या पाळीत चालणारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये हे दुपारी १ ते ९ पर्यंत चालावीत हा नियम आहे. परंतु खरचं कॉलेजेस दुसऱ्या पाळीतील ठरविलेल्या वेळेत चालतात कि नाही हे तपासण्याची कुठलीही यंत्रणा आज एआयसीटीईकडे नाही. बहुतांशी अभियांत्रिकी कॉलेजेस पहिली पाळी आणि दुसरी पाळी एकाच वेळेत चालवितात. आपण कोणत्या पाळीत शिकत आहोत याबाबत खुद्द विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक देखील अनभिज्ञ असतात. वर्षानुवर्ष कॉलेजेस विद्यार्थी आणि पालकांची फसणूक करून चालू आहेत अश्या पुराव्यानिशी सामाजिक संघटनांनी तक्रारी केल्यानंतर एआयसीटीईला जाग येते.

नवीन कोर्स अथवा वाढीव जागांसाठी आता एआयसीटीई ने अक्रीडीटेशन बंधनकारक केले आहे हे स्वागतार्ह आहे. परंतु हे करीत असताना ज्या कॉलेजांनी पूर्वीच आपल्या संस्थेत ५०० ते ६०० जागा वाढवून भरल्या पोटाने बसले आहेत. अश्या कॉलेजांच्या अक्रीडीटेशन विषयी एआयसीटीई कोणतेही भाष्य करीत नाही. ज्या कॉलेजांच्या पदवी अभ्यासक्रमांना अक्रीडीटेशन नाही त्याही कॉलेजांनी पदव्युत्तर अभ्याक्रम घेतले आहेत. त्याविषयी देखील एआयसीटीई ने मौन राखले आहे.


आज रोजी शहरी भागात अभियांत्रिकी कॉलेज चालवायचे असल्यास दीड एकर जागेचा नियम केला आहे. 


         वर्ष
अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांसाठी जागेची नियमावली
शहरी भाग (Mega / Metro City )
निमशहरी (Urban)
ग्रामीण भाग
१९८४ – ९०
२० एकर
२० एकर
२० एकर
१९९९ – २००५
०५ एकर
१० एकर
१० एकर
२००६ – २००९
०३ एकर
०५ एकर
१० एकर
२०१० – २०११
२.५ एकर
४ एकर
१० एकर
२०११ – २०१५
२.५ एकर
१० एकर
२०१६ – २०१७
१.५ एकर
२.५ एकर
७.५ एकर
                  तक्ता - अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठी जागेची नियमावली

वरील तक्ता पाहिल्यास २० एकर जागेचा नियम कमी करीत करीत आज तो नियम १.५ एकर केला आहे. गेल्या चार वर्षापासून अनेक अभियांत्रिकी कॉलेजांकडे पुरेशी जागा नसतानाही ते वर्षानुवर्ष चालू होते. त्यांच्यावर कारवाई केल्याने जवळपास डझनहून अधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये कोर्टात गेली. आज १.५ एकर चा नियम केल्याने हि सर्व कॉलेजेस सहीसलामत सुटणार आहेत. शिक्षण सम्राटांना खुश करण्यासाठी जागा कमी करून त्यांची तथाकथित दुकाने चालविण्यासाठी अश्या पद्धतीत योजना राबविणे म्हणजे एकप्रकारे ‘झोपडपट्टी नियमितीकरण’ केल्याचा हा प्रकार आहे अशी शंका बळावते. समाजसेवेचा आव आणणाऱ्या शिक्षण सम्राटांचे लाड पुरविण्यासाठी उद्या एआयसीटीई एखाद्या सदनिकेमध्ये कॉलेज चालविण्याचा नियम काढणार आहे का ? तसे झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
कॉलेजांनी नियमावलीचे उल्लंघन केले तर त्यांची प्रवेश क्षमता कमी करणे, प्रथम वर्ष प्रवेश बंदी, वाढीव जागा कमी करणे, कॉलेजची संपूर्ण मान्यता रद्द करणे अश्या शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. पण कोणता नियम केला कि कोणती शिक्षा अशी स्पष्टता या नियमामध्ये नाही त्यामुळे कमी त्रुटी असल्या काय किंवा जास्त त्रुटी असल्या काय, एआयसीटीईला वाटेल तेंव्हा सरसकट कॉलेजांवर प्रवेश बंदी ची कारवाई करणे म्हणजे कच खाऊ भूमिका आहे. त्रुटींच्या प्रमाणात शिक्षेची सुस्पष्टता असणे गरजेचे आहे.    

कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन कॉलेजांनी देण्याची तरतूद नियमावलीत आहे. एकीकडे गुणवत्तेच्या गप्पा मारीत शिक्षकांकडून संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान, कार्यशाळा आयोजन इत्यादींची अपेक्षा करायची आणि  दुसरीकडे कॉलेजांमध्ये ६-६ महिने वेतन होत नाही हि वस्तुस्थिती असताना, ना राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालय कॉलेजांवर कारवाई करीत, ना एआयसीटीई कारवाई करीत. मग नियमित वेतन हे फक्त कागदावर दाखवून एकप्रकारे कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे.

कॉलेजांच्या परवानगीच्या वेळेस खाजगी ठेव (Security Deposit) कॉलेज आणि एआयसीटीई, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच्या दोघांच्या सहीने ठेवी ठेवल्या जातात. या ठेवी मोडून कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे आवश्यक आहे. जेणे करून मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करताना पुन्हा कॉलेजांना कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण वेतन केल्यानंतरच या ठेवी कराव्या लागतील. नियमित वेतन होते कि नाही हे तपासून पाहण्याची कोणतीही यंत्रणा नसताना हा पर्याय एआयसीटीईने करायला पाहिजे पण त्यासाठी शिक्षण सम्राटांचे नव्हे तर कर्मचाऱ्यांचे आणि विद्यार्थ्यांचे भले करायचे आहे हि मनापासून इच्छाशक्ती एआयसीटीईने दाखवावी हि प्रामाणिक अपेक्षा.

प्रा. वैभव नरवडे
मेल - vnarawade@gmail.com
लेखक हे मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य असून मुक्ता शिक्षक संघटनेचे सचिव आहेत.