Thursday, December 18, 2008

स्थगन प्रस्ताव क्रमांक-०२

"माहिती अधिकाराचे फलक विद्यापीठासह सर्व सलग्नित महाविद्यालयांमधे लागावेत अश्या आशयाचा मा. मुख्य माहिती आयुक्त ,महाराष्ट्र राज्य यांचा आदेश असूनही बहुतांशी महाविद्यालयांमधे माहिती अधिकाराचे फलक लागले नाहीत. विद्यापीठ प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.यास्तव बरेच विद्यार्थी,प्राध्यापक व पालक याना घटनेने तसेच कायद्याने अधिकार देऊनही माहिती मिळत नाही याची गांभीर्याने द्खल घेऊन सदर सभा १० मिनिटे तहकूब करण्यात यावी"

माहितीचा अधिकार अधीनियम -२००५ हा कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू होऊन आज जवळपास चार वर्षे झाली.सर्व सामन्य जनतेला माहिती मिळावी ,किंबहुना भारतीय घटनेने त्याना तसा अधिकार बहाल केला आहे.सर्व नागरिकांना माहिती मिळावी ,कारभारात पारदर्शकता यावी या हेतूने माहिती अधिकारी कोण?साहायक माहिती अधिकारी कोण?अपीलीय माहिती अधिकारी कोण?हे दर्शवणारे फलक प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण व त्याला सलग्ण असणार्‍या कार्यालयांमधे लागवेत अशी स्पष्ट तरतूद कायद्याच्या कलम (४) मधे केलेली आहे.


१५० वर्षे पूर्ण झालेल्या आपल्या विद्यापीठाच्या मी हे निदर्शनास आणून दिले तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले .शेवटी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तां समोर झालेल्या सुनावणीत मा.आयुक्तांनि स्पष्ट आद्देश दिले. सदर सुनावणी ही २२ जन्वरी २००८ रोजी झाली.

मा. आयुक्तांनि आद्देश देऊन आज तब्बल १० महिने झाले. दरम्यानच्या काळात मी स्वता जवळ जवळ पाच वेळा स्मरनपत्रे पाठवून पाठपुरावा केला.विद्यापीठ प्रशासन हे माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करत आहे. मा. आयुक्तांच्या आदेशाची पूर्णता अमलबजावणी अजूनही झाली नाही हे मी वेळोवेळी लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणून देखील विद्यापीठ प्रशासनाने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही किंबहुना त्याकडे लक्ष देण्याचे विद्यापीठ प्रशासनाला फार महत्वाचे वाटले नाही.

विद्यापीठ व सलग्ण विद्यालये ही माहितीच्या अधिकारात येतात. प्रत्येक विद्यालयात माहिती अधिकाराचे फलक दर्शनी बाजूस लावल्यास सर्व सामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा होईल व कारभारात पारदर्शकता निर्माण होऊन भ्रष्टाचारावर आळा बसेल.

विद्यापीठाचे माहिती अधिकारी माहिती देणे तर दूरच पण माहिती अर्ज वाचण्याची सुद्धा दखल घेत नाहीत असं निदर्शनास आले आहे. त्याच अत्यंत बोलक उदाहरण म्हणजे मी गेल्या महिन्यात CONCOL विभागात माहिती अर्ज सादर केला. अभियांत्रिकी शिक्षकांची ३ पाणी व ७ पाणी मान्यते विषयी मी काही माहिती मागितली . अश्या प्रकारची माहिती मी मागितली हे मी माहिती अर्जावरील विषयात स्पष्टपणे लिहिल आहे परंतु CONCOL विभागातील माहिती अधिकारी श्री पाठक यांनि माझा अर्ज वाचण्याची सुद्धा तसदी घेतली नाही. त्यांनी त्या अर्जाच्या झेरॉक्स काढल्या व त्याला एक परिपत्रक जोडुन नरवदे यांना लागत असलेली माहिती त्यांना परस्पर देण्यात यावी अस नमूद केलं. हे परिपत्रक व माझ्या अर्जाच्या झेरॉक्स अभियांत्रिकी सहित कला, वाणिज्य व विज्ञान विद्यालयांमधे पाठवून दिल्या. हे सर्व करत असताना मोठ्या प्रमाणात विद्यापीठाची साधन सामुग्री व कागदपत्रांची नासाडी झाली वर पोषटेजचा खर्च वाया गेला. बर मला लागत असलेली माहिती ना विद्यालयांनि दिली ना CONCOL विभागातील माहिती अधिकार्‍यनी दिली. एका सिनेट सदस्याला मागून देखील माहिती मिळत नाही तर सर्व सामान्य नागरिकांच काय? हा प्रश्न मला या ठिकाणी उपस्थित करायचा आहे. बर अर्ज न वाचता विनाकारण हा खर्च वाया गेला . विद्यापीठाकडील हा पैसा जनतेचा आहे. तो अश्या बेजबाबदार पद्धतीने माहिती अधिकार्‍यानी कुठलाही विचार न करता खर्च केला याला जबाबदार कोण?

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तांनि विद्यापीठाने मला माहिती दिली नाही म्हणून विद्यापीठाच्या माहिती अधिकार्‍यांना या पूर्वीच समज दिली आहे.समज देऊनही माहिती अधिकारी असे बेजबाबदार पणे वागत असतील तर विद्यापीठ प्रशासन हे माहिती अधिकार्‍यांना पाठीशी घालून आळिमिळि गुपचिळि असा प्रकार चालू आहे की काय अशी शंका येते जनतेच्या पैशाचा विनाकारण अपव्यय केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करावी असं पत्रा सुद्धा मी प्रशासनाला लिहिले आहे,यास्तव " म्हातारी मेली तरी चालेल पण काळ सोकावता कामा नये " या नियमा प्रमाणे जनतेचा पैसा बेजबाबदार पणेखर्च केल्याबद्दल आपण सदर माहिती अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार आहात की त्याना पाठीशी घालणार आहातकिंवा कसे याचा खुलासा सभाग्रहाला व्हावा जेणे करून त्याचा बोध इतर माहिती अधिकारी घेतील.

विद्यापीठात ही परिस्थिती तर विद्यालयांमधे कल्पना नं केलेलीच बरी बर्‍याचश्या महाविद्यालयांमधे माहिती अधिकारी सुद्धा नेमलेले नाहीत. माहिती अधिकार हा कायदा आपल्यला लागू आहे हे ही महाविद्यालयांना माहीत नाही आणि त्यांचाच परिपाक म्हणून की काय आता गेल्या महिन्यात पोतदार ,महर्षी दयानंद आणि एलफिस्टन चे प्राचार्य व अधिकारी याना माहिती आयुक्तानी फटकारल्याच्या बातम्या स्थानिक बहुश्रुत वर्तमानपत्रांमधे आल्या.

या सर्वांचा कळस म्हणजे दी. १२ मे २००८ रोजी मला त्याच विभागाचे (CONCOL) माहिती अधिकारी गोसावी यांच्या सहीने पत्र आले. त्यात त्यानी कळविले आहे की माहिती अधिकारचे फलक लावण्याबाबतच्या सूचना आम्ही सर्व महाविद्यालायाना दिलेल्या आहेत. पुढे असेही कळविले आहे की ज्या महाविद्यालयांनि माहिती अधिकारचे फलक लावले नाहीत अश्यां ची नावे आपल्याला कळवावीत जेणे करून आपण त्यांच्याशी सपर्क साधून पुढील कार्यवाही करू. हे वाचून मला आश्चर्य वाटले.विद्यापीठाशी सलग्न असलेल्या विद्यालयाना आपण सूचना दिल्यात.आपल्या सूचनांची अमंलबजावणि झाली आहे की नाही हे पडताळून पाहण्याची सर्वस्व जबाबदारी आपणावर आहे. बरं सूचना पाठवून, स्मरणपत्र पाठवून विद्यालये एकत नसतील तर त्यांच्यावर कडक स्वरुपात कारवाई करण्याची जबाबदारी सुद्धा आपलीच. व तसे अधिकार सुद्धा प्रशासनाकडे आहेत. परंतू आपण आपली जबाबदारी झटकून मलाच उलट सांगितले की आपण तपासा व सांगा कोठे फलक लागले नाहीत ते. हा प्रकार म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा हा प्रकार आहे.

विद्यापीठाशी सलग्नित जवळपास चारशेहून अधिक विद्यालये येतात त्यात जुनिएर ,सीनियर,कला,वाणिज्य, विज्ञान,अभियांत्रिकी,औषधनिर्माण या सारखी बरीच विद्यालये येतात .ह्या सर्व प्रकारच्या विद्यालया मधे सर्व सामान्य जनता आपल्या पाल्याला प्रवेश घेते वेळी किमान ५००० रु. पासून ते कमाल ८,०००० रु पर्यंत फी भरतात  त्याच प्रमाणे छुप्या छुप्या पद्धतीने बिना पावतीचे डोनेशन सुद्धा सर्रास घेतेले जाते.हे आपणास सुद्धा ठाउक असेल .या व्यतिरिक्त विद्यालयामधील प्राध्यापक ,विद्यार्थी शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या बराच समस्या असतात.माहिती अधिकारांच्या फलकामुळे सर्वांमधे जागरूकता निर्माण होऊन कारभारात  पारदर्शकता  येईल व त्याचा फायदा सर्व सामन्या जनतेला, विद्यार्थ्यांना व प्राध्यापकांना होईल हा त्या मागचा पवित्र उद्देश आहे.

त्याचबरोबर मी असेही निदर्शनास आणून देतो की विद्यापीठाशी सालग्न असणार्‍या सर्व महाविद्यालयमधे माहिती अधिकाराच्या फलकांची कार्यवाही केल्यास , महाराष्ट्रा तील सर्व विद्यापीठात मुंबई विद्यापीठ हे एकमेव विद्यापीठ असे असेल की ,ज्यानी पारदर्शक्तेच्या  द्रुष्टिने अतिशय व्यापक अश्या  प्रमाणात पावले उचलली. हा एक नवीन संदेश सर्व विद्यपीठांना आदर्श ठरेल मा. आयुक्तांच्या आदेशाची पूर्णत: अमंलबजावनि होईल कायद्याचे पालन होईल.

परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने ही बाब फारशी गांभीर्याने घेतली  नाही अस निदर्शनास आल आहे. आज माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन ४ वर्षे झाली. आयुक्तांनी आदेश देऊन १० महिने झाले.विविध व्रुत्तपत्रांनि त्याची दाखल घेतली. मी स्वत: आपल्याला पाच वेळा स्मरनपत्रे पाठवून पाठपुरावा केला.तरीही बहुतांशी विद्यालयामधे माहिती अधिकारचे फलक लागले नाहीत ही वस्तू स्थिती आहे.विद्यापीठ प्रशासनाने  मा. आयुक्तांचा आदेशाचा मान तर राखला नाहीच परंतू माहिती अधिकार कायदा सुद्धा धाब्यावर बसवला आहे असे अत्यंत खेदाने म्हणावेसे वाटते.

विद्यापीठाच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी,सर्व विद्यालयाच्या कारभारात पारदर्शकता येणे साठी सर्व सामन्य जनतेच्या भल्यासाठी ,विद्यार्थ्याना प्राध्यापकांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या थोर समाज सेवक अण्णा हजारे समविचारी  लोकांनी स्वतच्या जीवाचा आटा  पीटा करून मा राष्ट्रपतींनी हा कायदा संमत केला  त्या माहिती अधिकार कायद्याचा मान राखण्यासाठी माहिती अधिकार्‍याचे फलक विद्यापीठासह प्रत्येक विभाग सर्व  सलग्नि विद्यालयांमधे लागणे आवश्यक आहे.

या करिता आपण पुन्हा एकदा सकारात्मकतेच्या  द्रुष्टिकोनातून विचार करावा प्रत्येक विद्यालयांमधे माहिती अधिकारचे फलक लागणे याबाबतची कार्यवाही आणि विद्यालये ऐकत नसतील तर त्यांवर कारवाई याची स्वत: जातीने चौकशी करावी ही कळ्कळिचि आग्रहाची विनंती.

धन्यवाद.

Sunday, December 7, 2008

सिनेट सभाग्रहात मांडलेला स्थगन प्रस्ताव क्रमांक-०१

स्थगन प्रस्ताव क्रमांक-०१
"प्राध्यापकांच्या ३ पानी व ७ पानी मान्यते बाबत विद्यापीठ स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.तसेच खुद्द प्राध्यापकांच्या मनात याविषयी संभ्रमाचे वातावरण आहे.विद्यापीठ,संस्थाचालक,प्राचार्य यांचा मान्यते विषयीच्या कामकाजात सहभाग असताना, प्राध्यापक नाहक भरडले जातात. तसेच दोन दोन वेळा मान्यता देण्यापेक्षा फक्त ३ पानी मान्यतेचाच विचार व्हावा, याबद्दल विद्यापीठाने गांभीर्याने विचार करावा. याकरिता ही सभा १० मिनिटे तहकूब करण्यात यावी".

प्राध्यापकांच्या मान्यता हा आमच्या प्राध्यापकांसाठी फार जिव्हाळ्याचा विषय आहे. प्राध्यापकांना मान्यता देणे विषयीच्या कामकाजात प्राध्यापकांचा कुठेही थेट सहभाग नाही. तरीही त्यांच्या मान्यता प्रलंबित राहतात हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्या मान्यता लवकरात लवकर मिळव्यात या प्रांजळ हेतूने मी हा स्थगन प्रस्ताव सभागृहात मांडत आहे.

महाविद्यालयांमध्ये नियमांप्रमाणे मुलाखती झाल्यानंतर प्राध्यापकांची माहिती ३ पानांत विहित नमुन्यात विद्यापीठाकडे पाठविली जाते. त्यानंतर विद्यापीठ त्याला मान्यता देते. नंतर पुन्हा सात पानी विहित नमुन्यात विद्यालयांकडून माहिती विद्यापीठात पाठविली जाते. त्यानंतर पुन्हा विद्यापीठ ७ पानी मान्यतेचे पत्र विद्यालयांना पाठविते. ह्या पूर्ण कामकाजात मी खालील गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणू ईच्छितो.

१. महाविद्यालयांमधे मुलाखती घेण्याच्या अगोदर किती जागा आहेत. त्याची जाहिरात महाविद्यालयांना विद्यापीठाकडून मान्य करून घ्यावी लागते. बर्‍याचश्या महाविद्यालयातील प्राचार्य सुद्धा या बाबतीत अनभीज्ञ आहेत. जाहिरातीची मान्यता विद्यापीठाकडून न मिळविता मुलाखती घेतात व त्यांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी विद्यापीठाकडे पाठवितात. अर्थातच त्या प्रस्तावांना मान्यता मिळत नाही. यात आमच्या प्राध्यापकांचा काय दोष?

२. जाहिरातीला मान्यता मिळाल्यानंतर मुलाखत घेणेसाठी जी समिती गठीत केली जाते, त्यात विद्यापीठाकडून मा. कुलगुरूंनी निर्देशिलेले, D.T.E ने निर्देशिलेले, संबंधित विषयांचे दोन जाणकार असे प्रतिनिधी असतात.
काही प्राचार्य किंवा संस्थाचालक जाहिरातीला मान्यता घेतात पण मुलाखतीची समिती नियमांप्रमाणे गठीत करीत नाहीत. म्हणून प्राध्यापकांना मान्यता मिळत नाही. यात प्राध्यापकांचा काय दोष?

३. बरे दोनही गोष्टी नियमांप्रमाणे व्यवस्थित असल्यावर प्राचार्य किंवा संस्थाचालक मुलाखती नंतर प्राध्यापकांचे प्रस्तावच विद्यापीठाकडे पाठवित नाहीत म्हणून त्यांना मान्यता मिळत नाहीत यात प्राध्यापकांचा काय दोष?
विद्यापीठ प्रशासन अशा महाविद्यालयांमध्ये काही लक्ष घालणार आहे की नाही? त्यांनी जर जाहिरात आणि मुलाखतीची समिती विद्यापीठाकडून गठीत केली असेल तर त्यांचे प्रस्ताव पाठविणे बाबत विद्यापीठ विद्यालायांना सूचना का करीत नाही?

४. तीन पानी मान्यतेमधे काही त्रुटी असल्यास विद्यापीठ संबधित महाविद्यालयांना कळ्विते. परंतु
प्राध्यापकांना त्याची काहीच कल्पना नसते. बर नंतर प्राचार्या किंवा संस्थाचालक जाणीवपूर्वक म्हणा किंवा अनवधानाने म्हणा त्या त्रुटींची पूर्तता करीत नाही व मान्यता मात्र प्राध्यापकांना मिळत नाही यात प्राध्यापकांचा काय दोष ?
तेंव्हा विद्यापीठाने संबंधित महाविद्यालयाना त्रुटींची पूर्तता करणे बंधनकारक करावे.

५. काही संस्थाचालक वर्षानुवर्ष मुलाखतीच घेत नाहीत. तात्पुरत्या Adhoc स्वरुपात पदे भरतात. यात प्राध्यापक वर्षानुवर्ष तात्पुरत्या पदांवरच राहतात. मग त्यांना कुठल्याही प्रकारची रजा व अन्य सुविधा मिळत नाहीत त्यांना संस्थाचालकाकडून घाबरविले जाते व निमूटपणे त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जाते.
या कारणाने मान्यता प्राप्त प्राध्यापकांची संख्या विद्यापीठाकडे कमी होते. ती निशितच वाढली पाहिजे. वेळोवेळी महाविद्यालायांनी नियमांप्रमाने मुलाखती घेतल्या पाहिजे याकरिता विद्यापीठ प्रशासन काय प्रयत्न करणार आहे? दरवर्षी महविद्यलयांकडून माहिती मागवून रिक्त पदे भरणेसाठी त्याना बंधनकारक केल पाहिजे.अन्यथा प्राध्यापक नाहीत किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात आहेत म्हणून त्याचा परिणाम शिक्षणावर होईल. पर्यायाने विद्यार्थी व समाजाच नुकसान होईल व विद्यापीठाच सुद्धा नाव खराब होईल.

६. यानंतर प्रश्न येतो तो ७ पानी मान्यतेचा. मुळात ३ पानी मान्यतेनंतर ७ पानी मान्यता घेण्यात काही अर्थ नाही अस मला नमूद करायाच आहे. कारण ७ पानी मान्यतेच्या नमुन्यात कामाचे तास पाहिले जातात या व्यतिरिक्त त्यात काही विशेष नाही. बरं ३ पानी मान्यतेच्या वेळेस गठीत केलेल्या समितीमधे कुलुगुरू,D.T.E. चे नामनिर्देशित तसेच संबंधित विषयाचे जाणकार असतात. मग ७ पानी मान्यतेची आवश्यकताच काय?
बरं पुढ मी सभाग्रहाच्या असहि निदर्शनास आणू ईच्छितो की आपल्यापेक्षा मोठं असणार जे सभाग्रह विधानपरिषद, विधानसभा या ठिकाणी जेंव्हा आमचे प्रतिनिधी शिक्षक मतदार संघातून निवडले जातात तेंव्हा त्याना मत देणारे शिक्षकच असतात. ते शिक्षक जर सलग ३ वर्ष एकाच विद्यालयात, शाळेत असतील तरं त्यांचे प्राचार्य तस लिहून देतात. त्या आधारावर ते मतदार होतात नव्हे नव्हे त्याना आमदारकीला उभं राहण्याचा सुधा अधिकार असतो. आपल्यापेक्षा मोठ्या असणार्‍या सभाग्रहात जाताना शिक्षकांना काही अडचण शिक्षकांना मग एकदा ३ पानी मान्यता दिल्यानंतर ७ पानी मान्यतेची
गरजच काय? हा प्रश्न मला येथे उपस्थित करावासा वाटतो.

७. इतर विद्यापीठांशी तुलना केली असता मी आपल्या असे निदर्शनास आणू ईच्छितो की पुणे विद्यापीठात एकदा महाविद्यालयामधे मुलाखती झाल्यानंतर त्यांना, एकदा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर मान्यता मिळते पुन्हा दुसर्‍यादा मान्यता घ्यावी लागत् नाही.
मग आपल्याच विद्यापीठात दोन दोन वेळा मान्यता का घेतली जाते? फक्त तीन पाणी मान्यता घेतल्यास विद्यापीठात मान्यता प्राप्त शिक्षकांची संख्या वाढेल व त्याचा फायदा विद्यापीठाला होईल. विद्यापीठात प्राध्यापक वाढु नयेत की काय? अस तर विद्यापीठाला वाटत नाही ना ?

८. ३ पानी मान्यते नंतर विद्यापीठ ७ पानी मान्यता देतं मान्यता देत परंतु मी आपल्या निदर्शनास आणू ईच्छितो की सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापकाना ३ व ७ पानी मान्यता घ्यावी लागते परंतु मायनोरिटी महाविद्यालयात फक्त ७ पानी मान्यता घ्यावी लागते. तिथे ३ पानी मान्यता हा विषयच नाही सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालये, मायनोरिटी विद्यालये यात प्राध्यापक हा शिकवण्याच काम करतो. मग इतर अभियांत्रिकी विद्यालायाना ३ व ७ पानी व मायनोरिटी विद्यालयामधील प्राध्यापकाना फक्त ७ पानी असा भेदभाव शिक्षकांमधे का?
या करिता समान न्यायाप्रमाणे विद्यापीठाने फक्त ३ पानी मान्यतेचाच विचार करावा असे नमूद करावेसे वाटते.

९. मी पुढे ही ही गोष्ठ आपल्या निदर्शनास आणू ईच्छितो की, परीक्षेच्या वेळेस पेपर तपासणी , पेपर काढणे, फेरतपासणी ही कामं प्राध्यापकांना बंधनकारक केली जातात. त्या वेळेस मान्यता प्राप्त प्राध्यापक नसले तरी ते विद्यापीठाला चालतात. परीक्षेच्या अनुषंगाने विविध प्रकारची कामे त्यांच्याकडून करवून घेतली जातात मग त्यांच्या मान्यतेविषयी आपण काही ठोस पावले उचलणार आहात की नाही?

१०. सर्वात महत्वाच म्हणजे प्राध्यापकांना मान्यता मिळाल्यानंतर तशी पत्रे महाविद्यालयात पाठविली जातात. परंतु प्राचार्य किंवा संस्थाचालक त्याची प्रत संबंधित प्राध्यापकांना जाणीव पूर्वक देत नाहीत. तेंव्हा तश्या प्रकारच पत्र विद्यालयाना पाठविताना ते संबंधित प्राध्यापकांना सुद्धा पाठविण्यात याव अस मी या ठिकाणी नमूद करीत आहे.

या सर्व गोष्ठिंचा विचार करता प्राध्यापक यात कुठेच नाही परंतु अडतय फक्त प्राध्यापकांच. " खाया पिया कुछ नही ग्लास तोडा बारा आणा" अशी प्राध्यापकांची करून अवस्था झाली आहे. प्राध्यापकांचा प्रतिनिधी या नात्याने त्यांच्या समस्याची लक्तरे मी आपणासमोर मांडायचा प्रयत्न केला. आपण लवकरात लवकर मान्यतेविषयांची नियमावली बनवून ती संबंधित विद्यालयाना द्यावी, मुलाखती दरवर्षी बंधनकारक कराव्यात व दोन दोन वेळा मान्यता न देता फक्त एका वेळेसच मान्यता द्यावी व तीही प्राध्यापकांच्या पर्यंत पोहचावी याचा गांभीर्याने विचार व्हावा यासाठीच हे आग्रहाच निवेदन.
धन्यवाद.